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नगर निगम कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी ने एमटीपी विभाग से मीटिंग कर जारी किए सख्त आदेश
बिना नक्शा मंजूर करवाए निर्माणाधीन बिल्डिंगो पर तुरंत हो सख्त कार्रवाई
अमृतसर,14 अक्टूबर(राजन): नगर निगम के कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी ने आज एमटीपी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सख्त आदेश जारी किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग में महानगर में अवैध कॉलोनियों को नगर निगम के राडार पर पूरी तरह से ले लिया है। कमिश्नर जग्गी ने वर्ष 2013-14 की पॉलिसी अनुसार कॉलोनियों के लाइसेंस प्राप्त करने वालों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं ? उन्होंने कहा कि नगर निगम से लगभग 87 कॉलोनियों के लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं। इनमें से जिन कॉलोनाइजरो द्वारा अभी तक पूरी फीस जमा नहीं करवाई गई और कुछ कॉलोनियों ने तो अपने अपने एरिया भी एक्सटेंड कर लिए हुए हैं।नगर निगम की इन कॉलोनियों से करोड़ों रुपया बकाया फीस अभी भी लेनी है। कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं इनसे बनती बकाया फीस वसूल की जाए। कमिश्नर जग्गी ने मीटिंग में कहां है कि अगर इन से बकाया फीस नहीं आती तो इन कॉलोनियों के विरुद्ध बनती सख्त कार्रवाई की जाए।
नियम पूरे ना करने वाली 26 नयी कॉलोनियों पर हो कार्रवाई
कमिश्नर जग्गी ने मीटिंग में कहा कि जिन 26 नयी कॉलोनियों ने निगम को रेगुलर होने के लिए अप्लाई किया गया है।उन में से जिनको भी बार-बार रिमाइंडर भेजे गए हैं कि नियम के अनुसार अपनी कॉलोनियों को रेगुलराइज करवाने के लिए अपनी अपनी कार्रवाईया पूरी करे तथा बकाया बनती फीस जमा करवाने के लिए एक बार फिर रिमाइंडर भेजा जाए। इसके बावजूद भी कॉलोनाइजर कुछ नहीं करते तो इन कॉलोनियों के प्लॉटों की एनओसी पूरी तरह से बंद करके बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को लिखा जाए। इन कॉलोनियों के गेटो के निर्माण तोड़कर इनके कॉलोनियों के भीतर कार्यालयों को सील किया जाए।
बिना नक्शा मंजूर करवाए निर्माणाधीन बिल्डिंग के विरुद्ध तुरंत हो कार्रवाई
कमिश्नर जग्गी ने यह भी सख्त आदेश जारी किए है कि बिना नक्शा मंजूर करवाए निर्माणाधीन बिल्डिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर संबंधित क्षेत्र का अधिकारी इसका जिम्मेदार होगा।
एटीपीज तथा बिल्डिंग इंस्पेक्टरो की लगाई ड्यूटिया
एमटीपी नरेंद्र शर्मा ने कहां की 2013-14 की कॉलोनियों की पॉलिसी के अनुसार कुछ ही कॉलोनियों से बकाया फीस अभी आनी है। उनसे बनती बकाया फीस वसूलने के लिए एटीपीज तथा बिल्डिंग इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है कि पूरी पूरी सूचियां तैयार करें कि किस-किस कॉलोनी से कितनी कितनी बकाया फीस रहती है। उन्होंने कहा कि 26 नई रेगुलराइज होने वाली कॉलोनियों को भी पहले भी रिमाइंडर भेजे गए हैं और अब अंतिम बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है।
