एडीए ने  लगातार कार्रवाई करते हुए 9 अवैध कॉलोनियों में जेसीबी मशीन चलाकर वहां प्लाट ना खरीदने के बोर्ड लगाए

अमृतसर,5 जून  (राजन):अमृतसर डेवलपमेंट अथारिटी (एडीए) ने रामतीर्थ के साथ साथ मजीठा रोड पर 9 अवैध कालोनियों पर कार्यवाही करके वहां प्लाट ना खरीदने का बोर्ड लगाया है। उसमें रामतीर्थ रोड की निर्माणाधीन 7 औऱ मजीठा रोड की 2 कालोनियां शामिल हैं। छह घंटे चली इस कार्यवाही में एडीए की टीम ने कालोनियों में बनाई गई सड़कों तथा सीवरेज व्यवस्था को उखाड़ने के साथ साथ कालोनियों की चारदीवारी भी गिराई है। पिछले शनिवार भी एयरपोर्ट रोड स्थित 5 अवैध कालोनियों में निर्माणों पर कार्यवाही करते हुए लोगों को इन अवैध कालोनियों में प्लाट ना खरीदने के बोर्ड लगा दिए थे । जबकि अब एडीए ने जीटी रोड सहित लोहारका रोड के साथ-साथ वेरका के आसपास अवैध कालोनियों में  कार्यवाही करने की तैयारी कर रहा है।जिले की अवैध कालोनियों पर कार्यवाही करने के साथ-साथ कालोनी मालिकों पर केस  दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं कानून के मुताबिक शहर में बनी कालोनियों में एडीए मूलभूत सुविधाएं भी देगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यह दूसरी बड़ी कार्यवाही है, जब चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) व नक्शा पास करवाने के बिना बनाई जा रही अवैध कालोनियां निशाना बन रही हैं। चंडीगढ़ से आई विभाग की टीम के साथ-साथ स्थानीय टीम के सदस्यों ने कार्यवाही के चलते अपने मोबाइल फोन बंद रखे, ताकि बिना वजह से आने वाली सिफारिशों से बचा जा सके। इस मौके पर एसडीओ प्रितपाल सिंह, एसडीओ जगबीर सिंह, एसडीओ गुरजयपाल सिंह, एसडीओ दविदर सैनी, जेई नवनीत सिंह, जोरावर सिंह, मनदीप लाल, गुरसिमरन सिंह, दविदरपाल सिंह आदि मौजूद थे।

लाइसेंस लेकर ही कालोनी बनाए : लवजीत कलसी

एडीए की एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर (एसीए) लवजीत कलसी का कहना है कि कोई भी कालोनाइजर कानून के मुताबिक सीएलयू करवाकर लाइसेंस लेकर ही कालोनी बनाए, जिन्हें विभाग से हर एक तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। आम लोगों से अपील है कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अप्रूव्ड कालोनी में ही निवेश करना चाहिए।

निगम की 25 अवैध कालोनियों और कुछ अप्रूव्ड की बकाया पेमेंट

पंजाब सरकार ने साल 2018 में अवैध कालोनियों को रेगुलराइज करवाने के मकसद से पालिसी निकाली थी। नगर  निगम की हद में बनी 26 अवैध कालोनियों के आवेदन आए थे, जिसमें से एक कालोनी रेगुलराइज हो चुकी हैं। नगर निगम की भी लगभग 25 अवैध कॉलोनियां है। नगर निगम की पहले अप्रूव की गई कॉलोनियों में से  कालोनियों की बकाया पेमेंट और दस्तावेज जमा होने अभी बाकी हैं। इसी तरह से एडीए के पास करीब 60 कालोनियों को रेगुलराइज करवाने के लिए आवेदन पहुंचे थे, जिनमें से लगभग 13 कालोनियां रेगुलराइज हो गई हैं। जबकि बाकियों के दस्तावेज व बकाया राशि आने के बाद उनका फैसला हो पाएगा।