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निगम कमिश्नर ने लगाया आज जनता दरबार, लोगों की शिकायतें सुन मौके पर ही अधिकारियों को हल करने के दिए गए आदेश
सप्ताह के प्रत्येक वीरवार को लगेगा जनता दरबार
अमृतसर,14 जुलाई(राजन):शहर में चल रहे अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये शब्द नगर निगम कमिश्नर कुमार सौरभ राज ने आज निगम कार्यालय के मीटिंग हॉल में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि लोग किसी भी समस्या के लिए हर वीरवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक उनसे मिल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हर शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी शिकायतों की भी हर 15 दिन बाद समीक्षा की जाएगी और नगर निगम का प्रत्येक अधिकारी शिकायतों पर कार्रवाई कर निर्धारित समय के भीतर वापस रिपोर्ट करेगा। आज जनता दरबार में 15 शिकायतें आई। इनमें 9 शिकायतें एमटीपी विभाग से संबंधित तथा दो-दो शिकायतें लैंड विभाग, डीसीएफए विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग से संबंधित थी। निगम कमिश्नर द्वारा 15 शिकायतों को सुना गया और संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों को हल करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने शिकायत की कि उनकी सर्विस बुक नहीं मिल रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गयी और डीसीएफए को आदेश दिए गए कि 15 दिनों के अंदर नई सर्विस बुक तैयार कर ली जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसका पेंशन लाभ मिल सके। बस स्टैंड के समीप शहीद भगत सिंह मार्केट एक दुकानदार महिला ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उसकी दुकान के बाहर लगा छज्जा और गेट निगम की भूमि विभाग की टीम द्वारा हटा दिया गया है। जब निगम कमिश्नर ने उनसे पूछा कि वह छज्जा और गेट लीगल तौर पर लगा हुआ था , महिला ने कहा अवैध तौर पर लगे हुए थे किंतु ऐसे छज्जे और गेट सारी मार्केट में भी लगे हुए हैं। निगम कमिश्नर ने एस्टेट अफसर को कहा कि 15 दिन के भीतर कार्रवाई कर उन्हें रिपोर्ट दी जाए। कुमार सौरव राज ने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को तत्काल हटाया जाए। शक्ति नगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनकी बिल्डिंग के बाहर खोखा लग गया है, उसे हटाया जाए। जिस पर एस्टेट अफसर ने कहा कि उनके पास पहले भी यह शिकायत आई थी, जांच करने पर पाया गया कि बिल्डिंग के मालिक और किराएदार के बीच पहले से ही कोर्ट केस चल रहा है। निगम कमिश्नर ने कहा कि कोर्ट केस को पूरी तरह वेरीफाई करके 15 दिनों के भीतर उनको रिपोर्ट दी जाए। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधी एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी फाइल दर्ज नहीं की जा रही। जिस पर नगर निगम सचिव विशाल वधावन ने कहा कि फाइल की कागजातों के साथ आधार कार्ड का लिंक नहीं लगा होने के कारण फाइल दर्ज नहीं हो पाई। एमटीपी विभाग की एक छोटा हरिपुरा में एक बड़ा अवैध निर्माण अभी भी चल रहा है, उसे हटाया जाए, होने की शिकायत आई । जिस पर एमटीपी रजनीश वर्मा ने कहा कि एटीपी परमजीत दत्ता को मैसेज भेज दिया है,इस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। इसके इलावा शहर में सरकारी जगहों पर अवैध कब्जे कर पक्के निर्माण होने की भी शिकायतें मिली। निगम कमिश्नर ने कहा कि 7 दिनों के भीतर अवैध निर्माणों को हटा दिया जाए। निगम कमिश्नर को मॉनसून आने का संज्ञान में लाया कि बारिश के कारण सीवरेज बंद होने से कई जगह पानी जमा हो गया है, जिस पर निगम कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने शहर की सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए सभी टीमों को पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा।
इस मौके पर एस ई सिविल संदीप सिंह, एक्स ई एन सुखविंदर मल्ली, पलविंदर सिंह, एस.ई. दपिंदर सिंह संधू, एसई ओ एंड एम सतिंदर कुमार, एमटीपी रजनीश वाधवा, सचिव विशाल वधावन, सचिव राजिंदर शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ किरण कुमार,एस्टेट अफसर धर्मिंदरजीत सिंह, सुपरिटेंडेंट सतपाल सिंह,सुपरीटेंडेंट पुष्पिंदर सिंह के अलावा नगर निगम के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
शिकायत मिलते ही हुई कार्रवाई
एमटीपी विभाग को छोटा हरिपुरा में लगभग 250 वर्ग गज जगह पर अवैध निर्माण होने की शिकायत आने पर एमटीपी विभाग की टीम ने इस अवैध निर्माण मे लेंटर डालने की शटरिंग को हटा दिया गया।
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