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एमटीपी विभाग के अधिकारियों को चालान मैनेजमेंट सिस्टम बुकलेट होंगे जारी, एसटीपी ने अधिकारियों से की मीटिंग

एसटीपी परमपाल सिंह अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए।

अमृतसर,8 अगस्त: नगर निगम कमिश्नर हरप्रीत सिंह द्वारा आज एमटीपी विभाग के समूह अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई।निगम कमिश्नर को आज डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में किसी संबंध में जाना पड़ा। जिस पर निगम कमिश्नर के निर्देशों पर सीनियर टाउन प्लानर (STP) परमपाल सिंह ने एमटीपी विभाग के अधिकारियों से मीटिंग की।आज की मीटिंग का एजेंडा विभाग के अधिकारियों को पहले ही दे दिया गया था। इसमें शिकायतों का लंबित रहना, अनाधिकृत निर्माणों की सूचना, नोटिसों का रजिस्टर बनाए रखना तथा चालान मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस)पर नियमित रूप से डेटा अपडेट करना, उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी संख्या 8801/2012 के निर्देशों के अनुसार नोटिस जारी करना, न्यायालयीन मामलों की स्थिति, जो बिल्डिंग कंपाउंड हो सकती है, उसे कंप्रोमाइज करके फीस वसूलना, अपने क्षेत्र का नियमित दौरा करना तथा प्रारंभिक चरण में ही अवैध निर्माण को रोकना सुनिश्चित करना था। एसटीपी परमपाल सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को अब चालान मैनेजमेंट सिस्टम बुकलेट अलॉट  की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बुकलेट में चालान की तीन कापियां होगी।जिससे जितने भी अवैध बिल्डिंग के चालान काटे जाएंगे, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा।

एसटीपी ने कहा,विभाग के अधिकारी पूर्ण सहयोग नहीं कर रहे

एसटीपी परमपाल सिंह अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए।

मीटिंग दौरान एसटीपी परमपाल सिंह ने कहा कि अधिकारी पूर्ण सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग दौरान उनको बहुत ही कम नोटिस दिखाए गए हैं। जबकि इसके विपरीत शहर में अवैध बिल्डिंग की भरमार है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए की इसमें तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई  बिल्डिंग नक्शे  के विपरीत बनी है तो अगर उस बिल्डिंग को कंपाउंड किया जा सकता है, तब उससे कंप्रोमाइज करके फीस वसूली जाए।उन्होंने कहा कि चालान मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से सारा रिकॉर्ड मेेंटिनेस हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को 13 अगस्त मंगलवार को बुकलेट जारी हो जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मीटिंग का जारी किए गए एजेंडे के संबंध में विस्तार पूर्वक बातचीत की।एसटीपी परमपाल सिंह ने कहा कि मीटिंग में  गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध निगम कमिश्नर से नोटिस जारी करवाए जाएंगे।

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