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अमृतसर,8 जनवरी : डिप्टी कमिश्नर-कम-अध्यक्ष जिला स्तरीय अनुमोदन समिति साक्षी साहनी अमृतसर की अध्यक्षता में प्रोत्साहन मामलों की मंजूरी के संबंध में जिला स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानवप्रीत सिंह महाप्रबंधक-सह-संयोजक जिला उद्योग केंद्र अमृतसर ने बताया कि पंजाब में उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 2022 के तहत औद्योगिक इकाइयों को स्टांप ड्यूटी से छूट दी गई है , भू परिवर्तन के ईडीसी (सीएलयू) से छूट, विद्युत शुल्क, जीएसटी से छूट/प्रतिपूर्ति आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल pbindustries.gov.in पर उपलब्ध है।
जिसमें ऋण ब्याज दर से छूट भी शामिल
उक्त बैठक में डिप्टी कमिश्नर-कम-अध्यक्ष जिला स्तरीय अनुमोदन समिति साक्षी साहनी अमृतसर ने औद्योगिक नीति 2017 और नीति 2022 के तहत 24 औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रोत्साहन संबंधी आवेदनों को मंजूरी दे दी, जिसमें ऋण ब्याज दर से छूट भी शामिल है। पूंजीगत सब्सिडी, जीएसटी की प्रतिपूर्ति और विद्युत शुल्क छूट आदि। शामिल थे डिप्टी कमिश्नर ने उद्योगपतियों से कहा कि वे अपनी इकाइयों का ब्रेज, सिल्वर और गोल्ड सर्टिफिकेशन करवाएं ताकि वे पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस बैठक में ईएक्सएन पंजाब प्रदूषण बोर्ड सुखदेव सिंह, वरिष्ठ सहायक रविंदर सिंह और बीएफ दविंदर कौर के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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