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अमृतसर, 2 दिसंबर (राजन): पंजाब सरकार की “रंगला पंजाब विकास स्कीम ” के अंतर्गत पंजाब के सभी 117 विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए सरकार द्वारा 5-5 करोड़ रुपए दिए जाने की पिछले लंबे अरसे से घोषणा की हुई है। अमृतसर शहर के अंतर्गत पड़ती पांच विधानसभा क्षेत्रो में भी इस स्कीम के तहत 5-5 करोड़ रुपए जारी होने थे। शहर के विधायकों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पत्र जारी कर दिए गए थे। अमृतसर शहर की पांच विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए ” रंगला पंजाब विकास स्कीम ” के अंतर्गत नगर निगम अमृतसर से लगभग 13.50 करोड़ रुपयो के विकास कार्य के लिए पत्र लगभग एक महीना से पहले ही जारी हो चुके थे।
जारी हुए पत्रों के अनुसार नगर निगम द्वारा विकास कार्य करवाने शुरू कर दिए
” रंगला पंजाब विकास स्कीम ” के अंतर्गत विधायकों की ओर से जारी किए गए पत्रों के अनुसार नगर निगम द्वारा ठेकेदारों से विकास कार्य करवाने शुरू कर दिए गए। ठेकेदारों द्वारा शहर के पांचो विधानसभा क्षेत्र में करोड़ो रुपयो के विकास कार्य करवा दिए गए हैं। ” रंगला पंजाब विकास स्कीम ” के अंतर्गत अभी तक नगर निगम को फंड रिलीज नहीं हुए हैं। अलबत्ता नगर निगम को फंड आने की सेंशन लेटर जरूर जारी हुई है। नगर निगम को फंड ना आने पर ठेकेदारों का करोड़ो रुपयो का भुगतान पेंडिंग होने पर ठेकेदारों द्वारा लगभग कार्य बंद कर दिए गए हैं।
रोड कटिंग के फंड होने पर भी भुगतान नहीं हो रहा
नगर निगम के पास सितंबर 2025 में रोड कटिंग के एवज में करोड़ो रुपयो के फंड पड़े हुए थे। नगर निगम अमृतसर द्वारा रोड कटिंग के फंड को भी वेतन देने और अन्य जगह पर खर्च कर दिया। जबकि रोड कटिंग के फंड सड़के बनवाने के लिए ही उपयोग किया जा सकते हैं। अमृतसर नार्थ विधानसभा और ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो महीनो में लगातार सड़के बनाने के विकास कार्य चल रहे थे। रोड कटिंग के करोड़ों रुपए फंड मुहिया होने के बावजूद भी सड़के बनवाने वाले ठेकेदार के भुगतान नहीं हो पाए। जिस कारण इस ठेकेदार द्वारा भी सड़के बनवाने के कार्य को बंद कर दिया गया है। बदलते मौसम के हिसाब से आने वाले 15 दिन तक ही प्रीमिक्स से सड़के बनवाने के प्लॉट चलते रहेंगे। इसके बाद सर्दी बढ़ जाने से हॉट मिक्स प्लांट बंद हो जाएंगे।इसके बाद प्रीविक्स से सड़के बनवाने के कार्य मार्च 2026 को ही शुरू हो पाएंगे।
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