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प्रॉपर्टी टैक्स विभाग फिसड्डी रहने पर निगम कमिश्नर ने रिव्यू मीटिंग में सुपरीटेंडेंटो की जमकर लगाई क्लास, दिए आदेश ;

बाईपास क्षेत्र के साथ लगते सभी उद्योगों, अस्पतालों, होटल रिजॉर्टो अन्य कमर्शियल अदारो को दे 7 वर्षों का नोटिस
14 अगस्त तक डिफाल्टरो तथा कम टैक्स भरने वालों को भी जारी हो नोटिस
डिस ऑनर चैको करवाने वाले अदारो की सील करें प्रॉपर्टी
कारवाई ना करने पर अधिकारी चार्जशीट होने  के लिए रहे तैयार

नगर निगम कार्यलय का बाहरी दृश्य तथा निगम कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी की फाइल फोटो

अमृतसर,22 जुलाई(राजन): नगर निगम कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी ने आज प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के सुपरीटेंडेंटो के साथ रिव्यू मीटिंग करके जमकर क्लास लगाई गई है। विभाग अपने प्रत्येक सेक्शन में फिसड्डी चल रहा है। इस वित्त वर्ष में 45 करोड़ रुपयों के निर्धारित किए गए बजट में से अब तक मात्र 2.70 करोड़ रुपए ही एकत्रित हो पाए हैं।
कमिश्नर जग्गी ने प्रॉपर्टी टैक्स की एवज में डिस ऑनर  हुए चैको का भुगतान हर हाल में 31 जुलाई तक लाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि डिस ऑनर हुए चेकों के एवज में जिन की राशि नहीं आई तो बताया जाए ऐसे किन-किन अदारो की प्रॉपर्टी सील की गई है।
डिफॉल्टर को नोटिस हो जारी
कमिश्नर जग्गी ने कहां की 14 अगस्त तक शहर के समूह डिफाल्टरो जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं भरा तथा  जिन्होंने कम टैक्स भरा है, उन सभी को सीलिंग नोटिस पहुंच जाने चाहिए। इसके बावजूद भी टैक्स ना आने पर समूह डिफाल्टर की प्रॉपर्टीयो को सील किया जाए।
अल्फा वन और सेलिब्रेशन की फाइल पेश हो
निगम कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी ने कहा कि शहर के 2 बड़े शॉपिंग मॉल्स अल्फा वन तथा सेलिब्रेशन की स्कूटनी हो चुकी है। इन दोनों शॉपिंग मॉल्स की फाइल पेश करके इनसे टैक्स वसूलने की  प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा  इन दोनों शॉपिंग मॉल्स की फाइल ही नहीं पेश की जा रही है। इन दोनों शॉपिंग मॉल्स की फाइले ना पेश करने का विभागीय अधिकारियों पर किस का दबाव है!
बाईपास क्षेत्र के साथ लगते समूह अदारो को दे 7 वर्ष के नोटिस
कमिश्नर जग्गी ने कहां की बाईपास के क्षेत्र नगर निगम की हदूध में आते हैं। उन्होंने कहां कि इन क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योग, अस्पताल, होटल रिजॉर्ट, इंस्टिट्यूट व अन्य कमर्शियल अदारे चल रहे हैं। जिनसे नगर निगम का करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, उन सभी को पिछले 7-7 वर्षों का नोटिस जारी किया जाए और इन से टैक्स वसूला जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि  निगम के एमटीपी, वाटर एंड सीवरेज विभाग, लाइसेंस विभाग द्वारा भी इन से टैक्स वसूलना होगा।
चार्जशीट के लिए अधिकारी रहे तैयार
कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी ने मीटिंग मे स्पष्ट रूप में कहां 14 अगस्त के उपरांत वह  खुद फील्ड में उतरेंगे। जिस जिस अधिकारी की जारी किए गए आदेशों में किसी भी तरह की लापरवाही आई गई तो उक्त अधिकारी चार्जशीट के  लिए तैयार रहे।

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