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नगर निगम के आमदनी के सभी विभाग पिछड़े

  • इस वित्त वर्ष में नगर निगम को 4 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स हुआ एकत्रित

  • 30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत मिलेगी छूट

  • प्रॉपर्टी टैक्स लॉगइन करने से देरी से जमा होगा टैक्स

अमृतसर, 10 सितम्बर (राजन): नगर निगम को कोविड-19 के चलते बहुत ही कम टैक्स रिकवरी हो रही है। निगम के प्रत्येक विभाग में निर्धारित लक्ष्य से बहुत ही कम टैक्स आ रहा है। निगम की आमदनी का मुख्य स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स विभाग काफी पिछड़ रहा है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक निगम के गले में मात्र 4 करोड़ रूपये टैक्स एकत्रित हुआ है, जबकि पिछले वर्ष में अब तक लगभग 7 करोड़ एकत्रित हो चुका था। पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार 30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत छूट मिलती है। निगम के गल्ले में 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक करोड़ों रूपये एकत्रित हो जाता है।
पंजाब सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर प्रॉपर्टी की जांच के लिए लॉग इन कराना होगा। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा पीएमआईडीसी के तहत प्रॉपर्टी टैक्स लॉगइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसे अब नगर निगम अमृतसर में लागू किए जाना है। नगर निगम जालंधर में तो यह प्रक्रिया लागू भी हो चुकी है। जिसके तहत अब टैक्स भरने के लिए उपभोक्ता द्वारा चाहे ऑनलाइन टैक्स भरना होगा उसमें प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर द्वारा लॉगइन को ओके करके लॉगइन होने के उपरांत टैक्स जमा होगा। प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर द्वारा लॉगइन ओके करने पर टैक्स प्रति इस्पेक्टर की जिम्मेवारी तय हो जाएगी। जिससे 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत छूट के तहत टैक्स जमा करवाने वालों को समस्याओं से गुजरना पढ़ सकता है।

एमटीपी विभाग ऑनलाइन करने से टैक्स नहीं आ रहा
कोरोना काल के चलते निगम की आमदनी का बड़ा एमटीपी विभाग को लोकल बॉडी विभाग द्वारा सीएलयू, एनओसी, कंपोजीशन फीस व अन्य टैक्स ऑनलाइन करने के आदेश 5 अगस्त को जारी किए गए थे। 5 अगस्त से पहले विभाग को करोड़ो रूपये टैक्स एकत्रित हुआ था। 5 अगस्त के बाद विभाग को टैक्स नहीं आ रहा। कुछ विभागीय अधिकारियों तथा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी तरह से गाइडलाइन समझ नहीं पढ़ रही। जिससे 5 अगस्त से पहले एनओसी तथा एमटीपी विभाग को टैक्स आ रहे थे, अब इसमें पूरी तरह से अभी तक रोक लगी हुई है।

लाइसेंस विभाग का भी यही हाल
नगर निगम के लाइसेंस विभाग का भी कोविड-19 के चलते तथा पीएमआईडीसी की प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन लाइसेंस बन रहे है। पिछले वर्ष के मुकाबले में बहुत ही कम लाइसेंस बन रहे हैं। निगम को इससे भी भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है।

वाटर सप्लाई व सीवरेज बिल कलेक्शन भी बहुत कम
निगम के वाटर सप्लाई व सीवरेज बिल कलेक्शन भी बहुत ही कम हो रही है। निगम ने नए वाटर सप्लाई कनेक्शन लगाने के लिए पीएमआईडीसी के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की हुई है। कोविड-19 के चलते निगम को पिछले वर्षों के मुकाबले में लगभग 1 करोड़ रूपये कम टैक्स आया है।

यही हाल निगम के लैंड विभाग तथा विज्ञापन विभाग का भी है। यह दोनों विभाग भी आमदनी से पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। 

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