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‘राही’ परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए निगम कमिश्नर ने गठित की टीमें

पुराने डीजल ऑटो और ई-रिक्शा के स्थान पर केवल ई-ऑटो को चलने की अनुमति होगी

अमृतसर,31मार्च(राजन): नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर में “राही प्रोजेक्ट” के कार्य को गति देने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सभी टीमें राही प्रोजेक्ट के नियुक्त प्रभारी ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह के नेतृत्व में काम करेंगी।इन टीमों में विधिक प्रकोष्ठ के अलावा जनसंपर्क प्रकोष्ठ, प्रवर्तन प्रकोष्ठ, विज्ञापन प्रकोष्ठ, मानव संसाधन प्रकोष्ठ एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें प्रभारी के रूप में सचिव विशाल वधावन, सचिव राजिंदर शर्मा, कानूनी अधिकारी अमृतपाल सिंह, सुपरीटेंडेंट आशीष कुमार, पुष्पिंदर सिंह, धर्मिंदरजीत सिंह अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के सभी सुपरीटेंडेंट अपने-अपने जोन में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे जो इस कार्य के लिए नामित टीमों के साथ-साथ होंगे- वे राही परियोजना के तहत ई-ऑटो के उपयोग हेतु अधिकतम नामांकन हेतु अपने-अपने जोनो में स्थान आवंटित कर प्रतिदिन कैंपों का आयोजन करेंगे।

राही प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई ऑटो पर मिलेगी कैश सब्सिडी

  इस मौके पर स्मार्ट सिटी मिशन के सीईओ कम निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने तथा प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने डीज़ल ऑटो को ई-ऑटो से बदलने वाले अमृतसर स्मार्ट सिटी के “राही” (रीज्युविनेशन ऑफ ऑटो-रिक्शा इन अमृतसर थ्रू होलीस्टिक इंटरवेशंन) प्रोजेक्ट के तहत अब 75 हजार रूपयों की जगह 1.25 लाख रूपयों की कैश सब्सिडी मिलेगी। ज्ञात हो कि स्मार्ट सिटी.मिशन के तहत शहर में पुराने डीज़ल ऑटो को ई- ऑटो से बदलने के लिए सरकार द्वारा राही स्कीम.की शुरूआत की गई थी। जिसके तहत ऑटो.रिक्शा ड्राईवरों को पहले 75 हजार रूपयों की कैश सब्सिडी और आसान दरों पर लोन दिया जा रहा था।

गुरु नगरी को  प्रदूषण मुक्त बनाना : निगम कमिश्नर

निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि सरकार ने इस राही प्रोजेक्ट और गुरु नगरी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अमृतसर शहर को विशेष रूप से चुना है. “राही परियोजना” के तहत पुराने डीजल ऑटो और अनधिकृत और अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शा को बदलने के लिए ई-ऑटो का उपयोग लागू किया जाना है और  इसके अलावा इस परियोजना के तहत 1 अप्रैल-2023 से 15 साल पुराने डीजल ऑटो व अनाधिकृत एवं अवैध ई-रिक्शा को रोकने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी है। उन्होंने सभी ऑटो चालकों से अपील की कि वे सरकार की इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के अलावा अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं और शहर की बेहतरी के लिए नगर निगम का सहयोग करें।

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