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अमृतसर, 1 जुलाई (राजन): नगर निगम के पानी और सीवरेज विभाग के बकाया बिलों और अवैध कनेक्शनों को लेकर सख्ती दिखाते हुए एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने आज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक आपात बैठक की। इस बैठक में एडिशनल कमिश्नर ने विभाग के बकाया की वसूली और अवैध कनेक्शनों को नियमित कराने पर ज़ोर दिया और निर्देश दिया कि हर जूनियर इंजीनियर (जे.ई.) अपने-अपने क्षेत्र में डिफॉल्ट्रों को नोटिस जारी करे और अवैध कनेक्शन वालों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके कनेक्शन काटे जाएं। आज की इस मीटिंग में निगरान इंजीनियर संदीप सिंह, सहायक कमिश्नर और वाटर सप्लाई विभाग इंचार्ज दिलजीत सिंह, कार्यकारी
इंजीनियर भलिंदर सिंह, मंजीत सिंह, सुपरिंटेंडेंट सतनाम सिंह के अलावा एस.डी.ओ और जेई भी शामिल थे।
लक्ष्य 16 करोड रुपए का, अब तक एकत्रित हुए 2 करोड़
एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग का लक्ष्य 16 करोड़ रुपए है, जिसमें से अब तक केवल 2 करोड़ रुपए एकत्रित हुए हैं । विभाग के रिकॉर्ड अनुसार शहर में 2 लाख से अधिक पानी और सीवरेज के कनेक्शन हैं, जिनमें से 44 हजार रिहायशी और 12 हजार कमर्शियल हैं, जबकि 1.44 लाख कनेक्शन मुफ्त श्रेणी में आते हैं।
डिफॉल्टरों पर 29 करोड़ बकाया
एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने कहा कि कुल बकाया राशि लगभग 29 करोड़ रुपए है, जो राशि लंबित है वह इस तरह है। जिसमें उत्तरी क्षेत्र 7.40 करोड़ रुपए, केंद्रीय क्षेत्र 7.60 करोड़ रुपए,दक्षिणी क्षेत्र 4.88 करोड़ रुपए, पूर्वी क्षेत्र 7.52 करोड़ रुपए और पश्चिमी क्षेत्र 1.98 करोड़ करोड रुपए बकाया है।
कार्यकारी अभियंता टीमों की निगरानी नोडल अधिकारी के रूप में करेंगे
अवैध कनेक्शनों की जांच और बकाया की वसूली के लिए 15 ट्यूबवेल ड्राइवर और 5 सैनिटरी सुपरवाइजर सहित अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जो रिकवरी स्टाफ के साथ मिलकर काम करेंगे। यह सभी टीमें जोनवार कार्य करेंगी और कार्यकारी अभियंता इन टीमों की निगरानी नोडल अधिकारी के रूप में करेंगे। एडिशनल कमिश्नर ने निर्देश दिए कि हर जे.ई. के पास नोटिस बुक होनी चाहिए और जहां भी अवैध कनेक्शन पाए जाएं, वहाँ तुरंत नोटिस जारी किए जाएं। जो डिफॉल्टर अपने पुराने बकाया का भुगतान नहीं करते, उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
कैंप लगाकर अवैध कलेक्शन को रेगुलर किया जा रहा
एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि शहर की बाहरी कॉलोनियों में जाईका, साउथ ईस्ट प्रोजेक्ट और अमरुत प्रोजेक्ट के तहत करीब 1 लाख कनेक्शन लिए गए हैं, जिन्हें नगर निगम से पास नहीं करवाया गया है, जिससे निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए निगम की ओर से कैंप भी लगा कर अवैध कलेक्शन को रेगुलर किया जा रहा हैं। जो लोग इन कैंपों का लाभ नहीं लेते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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