
अमृतसर,9 मई (राजन):इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से नगर निगम को हैंडओवर की गई बसंत एवेन्यू डेवलपमेंट स्कीम में कोठियों में चल रहे 50 कामर्शियल अदारों को नोटिस दिए हैं। नोटिस की मियाद खत्म हो गई है। निगम का एमटीपी विभाग सीलिंग और निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। निगम को हैंडओवर हुई डेवलपमेंट स्कीम ग्रीन एवेन्यू में भी रिहायश इलाके में चल रहे 60 अदारों को इसी हफ्ते नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद इन्हें सील कर दिया जाएगा। मकबूल रोड से चूड़ियां बाइपास तक राइट साइड मेन रोड को कॉमर्शियल घोषित करने की सरकार से मंजूरी मिल गई है।
करीब 4500 इमारतें चल रही हैं कॉमर्शियल
म्युनिसिपल टाउन प्लानिंग विभाग (एमटीपी) की मिलीभगत से निगम की 87 टाउन प्लानिंग (टीपी) और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ निगम को हैंडओवर हुई 30 डेवलपमेंट में बिना सीएलयू करवाए 4500 के करीब कॉमर्शियल इमारतें चल रही हैं। निगम कमिश्नर ने ऐसी बिल्डिंग्स पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जहां नियम मुताबिक सीएलयू हो सकता है, वहां फीस की वसूली कर इमारत को रेगुलराइज किया जाएगा।
डिक्लेयर होने के बाद 20 दिन में प्रोसेस हो जाएगा पूरा
मकबूल रोड हीरा कुल्चे वाले से लेकर फतेहगढ़ चूड़ियां रोड बाईपास तक राइट हैंड साइड मेन रोड को सरकार ने कॉमर्शियल घोषित करने की मंजूरी दे दी है। उसके लिए 30 दिन आब्जेक्शन मांगी है। यदि कोई आब्जेक्शन नहीं आती तो सरकार को दोबारा से भेज दिया जाएगा और कामर्शियल डिक्लेयर हो जाएगी। 20 दिन बाद यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
कामर्शियल डिक्लेयर भी नहीं हो सकती
निगम के मुताबिक अजंता स्कूल वाली रोड, लारेंस रोड से ट्रिलियम रोड को आने वाली सड़क, रेसकोर्स रोड, बसंत एवेन्यू मार्केट से सर्कुलर रोड में कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। नियमों के मुताबिक कामर्शियल डिक्लेयर भी नहीं हो सकती। बसंत एवेन्यू डेवलपमेंट स्कीम में घरों में दो होटल, दो बैंक सहित अन्य कामर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। इन स्कीमों में प्रोफेशनल सीए, वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट वगैरह कवर्ड एरिया का 25 फीसदी एरिया यूज कर सकता है, जिसमें डॉक्टर ओपीडी इस्तेमाल कर सकता है, मरीज को दाखिल नहीं कर सकता। डेवलपमेंट स्कीम ग्रीन एवेन्यू का भी सर्वे हो चुका है।
कार्रवाई करने के आदेश किए जारी

नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि बसंत एवेन्यू डेवलपमेंट स्कीम में कोठियों में चल रहे कमर्शियल अदारो पर एमटीपी विभाग को कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन पर जल्द कार्रवाई हो जाएगी।
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