प्रॉपर्टी टैक्स कम आने पर बड़े पैमाने पर होंगे  विभाग के अधिकारियों के तबादले

अमृतसर,15 मई (राजन):नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स कम आने पर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा विभाग को नोटिस जारी किए हुए हैं। निगम कमिश्नर द्वारा पिछले वित्त वर्ष में 16.50 करोड रुपए टैक्स कम आने पर इतना टैक्स जल्द एकत्रित करने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद विभाग द्वारा अब तक 2.26 करोड रुपया टैक्स ही एकत्रित किया गया है। जिस पर निगम कमिश्नर द्वारा कड़ा संज्ञान लिया गया है। अब प्रॉपर्टी टैक्स विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले होने जा रहे हैं।आज सोमवार को निगम ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह द्वारा अधिकारियों के साथ रिवीजन मीटिंग की गई।

प्रॉपर्टी टैक्स रेट रिवाइज करने के लिए कमेटी का गठन

निगम कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा शहर में प्रॉपर्टी टैक्स रेट रिवाइज करने के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी के चेयरमैन ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह, एमटीपी, एस ई सिविल, डीसीएफए, सचिव प्रॉपर्टी टैक्स, विभाग के पांचों सुपरीटेंडेंट , एस्टेट ऑफिसर सदस्य नियुक्त किए गए हैं। कमेटी शहर में अलग-अलग जगहों पर रेट रिवाइज करके निगम कमिश्नर को रिपोर्ट देगी। कमेटी शहर के सभी कमर्शियल तथा रिहायशी क्षेत्रों के रेट रिवाइज करेगी।

रिहायशी क्षेत्रों में कैटेगरी चेंज की जाएगी

नगर निगम 125 वर्ग गज से ऊपर बने सिंगल स्टोरी घरों में प्रॉपर्टी टैक्स लेता है। विभाग द्वारा डीसी रेट के हिसाब से ए कैटेगरी से पांच रुपए , बी से तीन रुपए और सी कैटेगरी से दो रुपए स्क्वेयर फुट के हिसाब से टैक्स वसूल करती है। शहर में कई क्षेत्रों में डीसी रेट कम है। किंतु वह क्षेत्र पूरी तरह से डेवल्प हैं। ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने  इस संबंध में एमटीपी मेहरबान सिंह, हेड ड्रॉप मैन दिनेश कुमार, प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शहर में प्रॉपर्टी टैक्स रेट रिवाइज करने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।जो क्षेत्र पूरी तरह से डेवल्प हो चुके हैं। उन क्षेत्रों की अधिकारियों द्वारा सूचियां तैयार की जा रही हैं, जिनमें क्षेत्रों की कैटेगरी बदलकर टैक्स वसूली करने के लिए मंजूरी ली जा सके। शहर में भारी संख्या में ऐसी कॉलोनियां हैं, जिनमें सरकार की ओर से सभी तरह की सुविधाएं मिल रही है। उन कॉलोनियों को कैटेगरी ए में ले जाया जाएगा और इनसे आगे बढ़ा हुआ टैक्स वसूला जाएगा। इसी तरह से इस वक्त कुछ कमर्शियल क्षेत्रों में भी रेट कम है। वहां पर भी कमेटी द्वारा रेट रिवाइज करके रिपोर्ट कमिश्नर को भेजी जाएगी।

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