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अमृतसर,17 अगस्त (राजन):वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की कानूनी सहायता रक्षा परिषद योजना के तहत जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर में कानूनी सहायता रक्षा परिषद कार्यालय का उद्घाटन रवि शंकर झा, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पैटर्न इन चीफ, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर द्वारा गुरमीत सिंह संधावालिया, माननीय न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और मनजिंदर सिंह, माननीय’ बीएलई सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने जानकारी देते हुए बताया कि कानूनी सहायता रक्षा परिषद योजना का मुख्य उद्देश्य आपराधिक मामलों से पहले सहायता प्रदान करना है। गिरफ्तारी के दौरान, रिमांड चरणों, केस ट्रायल और अपील में तरीके से समाज के पिछड़े वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अमृतसर जिले में यह सुविधा प्रदान करने के लिए एक मुख्य रक्षा परिषद, चार उप मुख्य कानूनी सहायता रक्षा परिषद और चार सहायक कानूनी सहायता परिषद (वकील) नियुक्त किए गए हैं। साथ ही उन्होंने आम जनता से इस कार्यालय द्वारा दी जा रही सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।इस अवसर पर श्री रशपाल सिंह, सिविल जज (सी.डी.) सीजेएम साहिता सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर और नव नियुक्त कानूनी सहायता रक्षा परिषद प्रणाली के वकील सहबान उपस्थित थे। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहब ने यह भी बताया कि क्या इस योजना के आने से अदालतों के काम में तेजी आएगी और लोगों को जल्द न्याय मिलेगा।
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