पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा,सी एम मान ने केजरीवाल से जेल में की मुलाकात

अमृतसर, 12 जून:पंजाब में लोकसभा चुनाव में 13-0 का मिशन फेल होने के बाद आम आदमी पार्टी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लोकसभा हलका वाइज विधायकों, नेताओं व उम्मीदवारों से मीटिंग कर हारने के कारणों पर मंथन कर चुके हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. संदीप पाठक ने भी कुछ विधायकों से मीटिंग कर चुके हैं । सी एम भगवंत मान दिल्ली तिहाड़ जेल में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मिलने गए । इस दौरान तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात में भगवंत मान के साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और राष्ट्रीय महासचिव डॉ. संदीप पाठक भी मौजूद रहे । सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में लोकसभा चुनाव के आए परिणाम,कैबिनेट में फेरबदल, आने वाले दिनों में हो रहे जालंधर वेस्ट उपचुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई ।

मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हो रहा

दूसरी तरफ आप पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में किसी का कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है। इस तरह की पार्टी ने कोई तैयारी नहीं की है। आप महासचिव हरचंद सिंह बरसट ने यह जानकारी दी है। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि आम चुनावों में हाल ही में मिली हार के बाद पंजाब में AAP अपने मंत्रियों में फेरबदल करने जा रही है।

‘सरकार आपके द्वार’ कैंप लगाने के आदेश दिए

इससे पहले मुख्यमंत्री मान द्वारा पार्टी के सभी विधायकों को अपने हलकों में हफ्ते में 2 बार ‘सरकार आपके द्वार’ कैंप लगाने के आदेश दिए हैं, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर उनका समाधान किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने साफ किया है कि वह खुद किसी भी समय किसी भी जिले के कैंप में अचानक चैकिंग के लिए आ सकते हैं।   

हर जिले में मुख्यमंत्री दफ्तर बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री भगवंत मान अब हर जिले में सी.एम. ऑफिस बनाने की योजना पर काम कर रहे है, जहां मुख्यमंत्री दफ्तर से एक वरिष्ठ आई.ए.एस., आई.पी.एस., पी.सी.एस. अधिकारी मौजूद रह कर पार्टी वालंटियरों द्वारा लाए जाने वाले जनता के कार्यों को पहल के आधार पर करवाएंगे। सूत्रों के अनुसार उक्त योजना इस लिए तैयारी की जा रही है क्योंकि आम चुनाव में ‘आप’ के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लोकसभा हलकों में मीटिगें कर रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान का ध्यान पार्टी के वालंटियरों ने इस बात पर लाया है कि सरकारी दफ्तरों में उनके  काम नहीं होते और न ही अधिकारी उनकी सुनवाई करते हैं, जिसकी वजह से उनका संपर्क टूटता जा रहा है।

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