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मशीनरी जब्त कर लोगों को लिया हिरासत में
अमृतसर, 12 अक्टूबर:पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जारी किए गए सख्त निर्देशों के बाद, राज्य में अवैध खनन गतिविधियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयास शुरू किया गया है। खनन विभाग और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों से मिलकर बने एक संयुक्त कार्यबल ने अमृतसर जिले में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया।अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए खनन एवं भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि खनन विभाग ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेश के अनुसार अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
अनधिकृत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान अमृतसर जिले के अजनाला के गांव ढिंगाई में अवैध खनन स्थल का पता चला, जहां हाल ही में अनधिकृत उत्खनन के साक्ष्य मिले हैं। गोयल ने बताया कि टीम को साइट पर एक पोकलेन उत्खनन मशीन सहित अन्य मशीनरी मिली, जिसका तुरंत दस्तावेजीकरण किया गया और अधिकारियों ने उसे जब्त कर लिया। छापेमारी में दो व्यक्तियों हरप्रीत सिंह और जसबीर सिंह के बीच एक संदिग्ध समझौते का भी खुलासा हुआ, जिसमें कथित तौर पर मिट्टी उत्खनन की अनुमति दी गई थी। इस समझौते की वैधता की फिलहाल जांच की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, “ऐसी अनधिकृत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे।”
नागरिकों से अपने आसपास किसी भी संदिग्ध खनन गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने का किया आग्रह
मंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग को उत्खननकर्ताओं और भूमि मालिक दोनों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, अवैध खनन कार्य में शामिल सभी मशीनरी को जब्त कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। गोयल ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने आस-पास किसी भी संदिग्ध खनन गतिविधि की सूचना अधिकारियों को दें, उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान नए जोश के साथ जारी है।
निगरानी अधिकारियों की वर्दी पर लगे बॉडी कैमरों के माध्यम से वास्तविक समय में की
विशेष रूप से, छापे की निगरानी अधिकारियों की वर्दी पर लगे बॉडी कैमरों के माध्यम से वास्तविक समय में की गई। इन कैमरों ने चंडीगढ़ में राज्य मुख्यालय को सीधे लाइव फुटेज प्रसारित किया, जिससे सरकारी अधिकारी दूर से ही ऑपरेशन की निगरानी कर सके। इस अभिनव निगरानी उपाय ने पारदर्शिता सुनिश्चित की और प्रशासन के उच्चतम स्तरों से प्रवर्तन कार्रवाई की तत्काल निगरानी की अनुमति दी।
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