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अमृतसर,13 फरवरी: चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में ईडीसी चार्जेस जो कि डेवलपमेंट चार्जेस कहलाते हैं, उनमें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर सरकार आई है। जिन्होंने सरकार की विभिन्न अथॉरटियों से घर बनाने के लिए प्लॉट लिया था, लेकिन वह समय रहते अपना घर नहीं बना सकें। उन्हें मीटिंग में बड़ी राहत दी गई है कि उनका जितना पैसा बनता है, उसका 50 फीसदी जमा करवा दें। जिससे उन्हें प्लॉट भी मिल जाएगा। उन्हें पेनेल्टी व ब्याज में
छूट दी है। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री से जुड़े केस हैं। जो लोग डिफॉल्टर हो गए है, जिन्होंने नॉन कंस्ट्रक्शन फीस नहीं भरी । वह समय रहते अपना प्लॉट बना सकते है। उसे भी स्कीम में शामिल किया गया। ढाई फीसदी अधिक फीस के साथ अपना समय बढ़ा पाएंगे। आईटी सिटी मोहाली में आवंटित किए गए संस्थागत स्थानों/ अस्पतालों के लिए प्लॉट/ औद्योगिक प्लॉट या विकास प्राधिकरणों की किसी अन्य योजना के मामले में 2.50 प्रतिशत की दर से एक्सटेंशन फीस लगेगी और आवंटियों को आवंटन पत्र की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तीन साल की अवधि दी जाएगी।
प्रॉपर्टी की ई नीलामी में संशोधन
हाउसिंग और शहरी विकास विभाग की ई-नीलामी नीति में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एचएसवीपी और जयपुर विकास प्राधिकरण जैसी अन्य विकास प्राधिकरणों की ई-नीलामी नीतियों को ध्यान में रखने के बाद नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अधिकतम राजस्व उत्पन्न करना है। बड़े स्थानों को छोड़कर सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए रिजर्व प्राइज में वृद्धि की गई है । लगातार दो नीलामियों के बाद न बिकने वाली संपत्तियों की रिजर्व कीमत को कम
करने के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है।यदि संशोधन के अनुसार दो लगातार नीलामियों में प्लॉट/ स्थान की बिक्री नहीं होती है, तो संबंधित प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के स्तर पर आरक्षित कीमत में 7.5 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। यदि अगली दो लगातार नीलामियों में भी प्लॉट / स्थान की बिक्री नहीं होती है, तो संबंधित प्राधिकरण में मुख्य प्रशासक के स्तर पर मूल तय आरक्षित कीमत में 7.50 प्रतिशत (पहली नीलामी की मूल तय आरक्षित कीमत का कुल 15 प्रतिशत) की और कटौती की जाएगी। यदि अगली दो लगातार नीलामियों में भी प्लॉट/स्थान की बिक्री नहीं होती है, तो हाउसिंग और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव के स्तर पर पहली नीलामी की मूल तय आरक्षित कीमत में 7.50 प्रतिशत (पहली नीलामी के लिए मूल तय आरक्षित कीमत का 22.50 प्रतिशत) की कटौती होगी। यदि ऊपर बताई गई आरक्षित कीमत में 22.50 प्रतिशत.की कटौती के बावजूद संबंधित प्लॉट / स्थान की अगली दो लगातार नीलामियों में बिक्री नहीं होती है और संबंधित प्राधिकरण की यह धारणा बनती है कि आरक्षित कीमत में 22.50 प्रतिशत से अधिक कटौती की आवश्यकता है,तो संबंधित प्राधिकरण इस कटौती के लिए आवश्यक तर्क के
साथ मामला वित्त और लेखा समिति / बजट और समीक्षा समिति के समक्ष रख सकती है।
छह अदालतों के गठन को मंजूरी
विदेशों में रहने वाले पंजाब के एनआरआई लोगों के डिस्प्यूट करने के लिए स्पेशल अदालतों का गठन किया है। पंजाब में छह अदालतें गठित करने को मंजूरी दी। जो कि एडिशनल सेशन जज स्तर की होगी। उनमें एनआरआई केसों के मामले सुने जाएंगे। उनके मामलों का निपटारा तेजी से होगा। इस निर्णय के अनुसार ये अदालतें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में स्थापित की जाएंगी। चार एडिशनल सेशन जज व तीन जूनियर सब जज जूनियर अदालतें बना रहे हैं। 21 पद सब जज जूनियर डिवीजन च चालीस पद सेशन अदालत के लिए
रहेंगे। इस दौरान जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला में एक में एक स्पेशल अदालत बनाई जाएगी।
चौकीदारों का वेतन 250 रुपए बढ़ा
पंजाब सरकार ने पंचायतों के चौकीदारों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया। चौकीदारों को पहले 1250 रुपए वेतन प्रति महीना दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपए किया गया है। इसमें ढाई सौ रुपए बढ़ाए गए। इसी तरह गुरु नानक थर्मल प्लांट की जमीन हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट से.लेकर बिजली बोर्ड को दी गई। वहां पर बिजली विभाग की तरफ से सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
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