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अमृतसर, 14 फरवरी : आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार द्वारा पंजाब में बिजली के कटों को लेकर सियासत करने तथा इसका ठीकरा केंद्र की नरेंदर मोदी सरकार के सिर फोड़ने को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र दुबे (MoS कोल एंड माईन) कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को मुर्ख बनाने के लिए हर मामले पर झूठ का सहारा लेती है। केंद्र सरकार के पास कोयले की कोई कमी नहीं है और जिस राज्य को जितना कोयला चाहिए, उसे उतना दिया जाता है। जिस किसी राज्य की पेमेंट का कोई मसला हो तो उसे उसके हिसाब से कोयला दिया जाता है। भाजपा कार्यालय शहीद हरबंस लाल खन्ना स्मारक में भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। इस अवसर पर उनके साथ मंच पर पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक, राकेश गिल, प्रदेश सचिव सूरज भारद्वाज, जिला महासचिव मनीष शर्मा व सलिल कपूर, आनंद शर्मा, सुखमिंदर सिंह पिंटू, हरजिंदर सिंह ठेकेदार, गुरप्रताप सिंह टिक्का, अविनाश जॉली, अजयबीर पाल सिंह रंधावा, जसपाल सिंह शंटू आदि उपस्थित थे।
ट्रेडर्स के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी
अपनी अमृतसर फेरी के तहत केन्द्रीय राज्य मंत्री सतीश चन्द्र दुबे सुबह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए और उसके उपरंत उन्होंने अमृतसर के ट्रेडर्स के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में वकीलों के साथ बैठक की तथा उन्हें मोदी सरकार की टैक्स संबधी योजनाओं के बारे में बताया तथा उनसे योजनाओं को और बेहतर कैसे बनाया जाए उसके बारे में सुझाव लिए। उन्होंने दिव्य जागृति संस्थान के कार्यक्रम में भाग लिया तथा शाम को भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय अटारी सीमा पर होने वाली रिट्रीट सेरामनी भी देखी।
मोदी सरकार ने बजट में किसानों, मध्यम वर्ग, युवाओं व कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु लिए कई महतवपूर्ण व अहम निर्णय
सतीश चन्द्र दुबे ने कहा कि मोदी सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया है। इस बजट में प्रधानमंत्री धन-धन्य योजना के अंतर्गत 100 जिलों में करीब 1.7 करोड़ किसानों को विभिन्न स्तरों पर सरकारी सुविधाओं का लाभ मुहैया करवाया जाएगा। किसान क्रैडिट कार्ड की लोमित 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे करीब 8 करोड़ किसानों को लाभ होगा। कपास उतपादन मिशन के तहत अगले 5 वर्षों तक कपास उताप्द्कों को विभिन्न स्तर पर सरकारी सहयोग का प्रावधान किया गया है। मखाना उतपादक किसानों की आय बढ़ाने हेतु मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सूक्ष्म उद्योगों के लिए युवाओं को 5 लाख की सीमा वाले 10 लाख क्रैडिट कार्ड दिए जाएंगें। इसके लिए युवाओं को केवल उद्यम पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। पहले MSME के लिए मोदी सरकार 5 करोड़ की गरंटी देती थी, जिसे अब मोदी सरकार ने 10 करोड़ कर दिया है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ की सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। चमड़ा उद्योग के लिए फोकस प्रोडक्ट योजना लागू की गई है, जिससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। देश के खिलौना उद्योग पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे ना केवल हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगिओ, बल्कि निर्यात भी बढ़ेगा।
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