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अमृतसर,27 फरवरी :पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। नए साल के लिए सरकार ने एक्साइज पॉलिसी से 11 हजार 200 करोड़ का टारगेट रखा गया है। इस बार ई टेडरिंग के जरिए शराब ठेके अलॉट होंगे। वहीं, जन्म मरण के सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में बदलाव किया गया।
जन्म के एक साल तक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर अब परिजनों को अदालत में जाकर आदेश पास नहीं करवाना पडेगा। यह काम अब डिप्टी कमिश्नर के पास हीहोगा। अब किसी व्यक्ति की बीमारी से मौत होती है, तो डॉक्टर को डेथ सर्टिफिकेट में उसकी मौत का कारण लिखना होगा। यह जानकारी कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की तरफ से दी गई। वहीं, उन्होंने बताया कि पानी को दूषित करने वालों पर पांच हजार से पाच लाख तक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा शराब तस्करी रोकने के लिए नए एक्साइज थाने बनेंगे। इसके लिए कमेटी गठित करने की अनुमति दी गई। यह कमेटी बताएगी यह थाने कहां पर खुलेंगे।
तीन हजार पदों पर भर्ती को मंजूरी
इससे पहले पंजाब कैबिनेट ने दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद 13 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग की थी। यह मीटिंग चार.महीने बाद हुई थी। मीटिंग करीब चार घंटे चली थी। इस मीटिंग में करीब तीन हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया था। इसके साथ ही 23 और 24 फरवरी को विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब सत्र का समापन हो चुका है। सत्र में केंद्र सरकार की ओर से जारी कृषि विपणन नीति के मसौदे को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब सरकार लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि, उस समय देरी से मीटिंग बुलाने पर सवाल उठे थे।
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