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1 करोड़ 88 लाख रुपए होंगे खर्च: डिप्टी कमिश्नर
अमृतसर, 3 अप्रैल: पंजाब के मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत मृदा एवं जल संरक्षण विभाग ने भूमि के गिरते जल स्तर को रोकने के लिए अमृतसर जिले में 11 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 365 हेक्टेयर भूमि को कवर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें डिवीजनल भूमि संरक्षण अधिकारी अमृतसर रविंदर सिंह, उप मंडल अधिकारी नहरी विभाग जसकरन सिंह और कृषि विभाग से पी. डी. हरनेक सिंह शामिल हुए।इस बारे में जानकारी देते हुए मंडल भूमि संरक्षण अधिकारी अमृतसर रविंदर सिंह ने बताया कि 11 गांवों – कोहाला, वरियाम नंगल, गुन्नवाल, कावे लीलियां, बुआ नंगल, पठान नंगल, कंदोवाली, गुज्जरपुरा, सेहनेवाली, कथुनंगल और कुमास्का में कुल 11 परियोजनाओं के माध्यम से नहरी मोघों से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर सरकार 1 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च करेगी।
178 लाभार्थियों को कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा
जिसके माध्यम से 178 लाभार्थियों को कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि भूजल स्तर को गिरने से बचाया जा सके और किसानों की फसलों की पैदावार भी बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि भूजल के अंधाधुंध उपयोग को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने पंजाब के खेतों में नहरी पानी पहुंचाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर में और गिरावट आने से कई क्षेत्रों में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। इस खतरे से निपटने के लिए, भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए नहर के पानी को खेतों तक पहुंचाया जा रहा है।
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