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अमृतसर,15 जुलाई :पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से सोमवार (14 जुलाई) को पेश किए धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर बिल पर बहस हुई। हालांकि, बहस के बाद इसे पास नहीं किया गया, बल्कि सीएम मान के प्रस्ताव पर इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। अब सेलेक्ट कमेटी इस बिल पर काम करते हुए सभी धार्मिक संस्थाओं और लोगों से राय लेगी। इसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। इसके बाद इस बिल को दोबारा विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल में चारों धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी करने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। वहीं, बिल पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि इसे नमोशी ( अपमान या बदनामी) वाला बिल न कहा जाए। यह ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है।
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