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अमृतसर,20 अप्रैल (राजन): महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर देश की महिलाओं के बीच केवल भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा महिलाओं को हक देने की नहीं, बल्कि आगामी चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की है।
अमृतसर के हाल गेट स्थित कांग्रेस भवन में जिला शहरी प्रधान सौरव मिट्ठू मदान की अध्यक्षता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद औजला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और उनके सशक्तिकरण की समर्थक रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में जब संसद में यह बिल लाया गया, तो कांग्रेस ने बिना किसी देरी के इसका समर्थन किया था और मांग की थी कि इसे तुरंत लागू किया जाए।इस दौरान महिला प्रधान रजनी शर्मा भी मौजूद रहीं।
जनगणना और परिसीमन का पेंच: औजला ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बिल को जनगणना और परिसीमन (Delimitation) के साथ जोड़कर एक लंबी प्रक्रिया में उलझा दिया है। उन्होंने सवाल किया कि बिना नई जनगणना के इसे लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।
पुरानी जनगणना पर आपत्ति: उन्होंने तर्क दिया कि यदि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है, तो यह वर्तमान सामाजिक और जनसांख्यिकीय स्थिति के साथ न्याय नहीं होगा।
जाति जनगणना की मांग: सांसद ने जोर देकर कहा कि आरक्षण को नई ‘जाति जनगणना’ के आधार पर लागू किया जाना चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग और समुदाय की महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व मिल सके।
मुद्दों से भटकाने की राजनीति: औजला ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और विफल विदेश नीति जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है।
औजला ने चेतावनी दी कि यदि संवैधानिक प्रक्रियाओं और सही आंकड़ों का पालन किए बिना जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाता है, तो यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा और महिलाओं के सम्मान के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि उन्होंने केंद्र की तानाशाही रवैया की एक कड़ी को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो कभी भी महिला बिल के खिलाफ नहीं है बल्कि जनगणना के बिना सीटें बढ़ाने के खिलाफ हैं।
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