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अमृतसर, 12 जून: अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने आज अजनाला के सीमावर्ती गांव चाहड़पुर, कोटला, पंजग्राईं, जट्टा, घोनेवाल, घूमराय, दरिया मूसा, रुडी वाल, धनगई सहित अन्य इलाकों का दौरा कर दरियाई बांधों और स्परों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बांधों की खराब हालत और क्षेत्र में कथित अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब सरकार और संबंधित विभागों पर गंभीर सवाल खड़े किए।
सांसद औजला ने कहा कि पिछले वर्षों में आई बाढ़ के दौरान इस क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने समय रहते बांधों और स्परों की मजबूती की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान स्परों और बांधों की मरम्मत के नाम पर खर्च किए गए फंड की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों के हालत बेहद चिंताजनक है और कई स्थानों पर दरिया का पानी सीधे बांधों के साथ बह रहा है। यदि आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ता है तो सीमावर्ती गांवों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।
गुरजीत सिंह औजला ने आरोप लगाया कि डी-सिल्टिंग के नाम पर खुलेआम अवैध माइनिंग की जा रही है, जिससे दरिया का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हो रहा है और कटाव का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को शिकायतें दीं, लेकिन कार्रवाई केवल लोगों के विरोध के बाद ही होती दिखाई दी।
उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है तो फिर बार-बार लोगों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अवैध माइनिंग करने वालों को संरक्षण कौन दे रहा है और संबंधित विभाग कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं।
सांसद औजला ने कहा कि केवल कागजों में विकास कार्य दिखाने और करोड़ों रुपये के बिल पास करने से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। यदि समय रहते बांधों की मजबूती और अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब से मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, बांधों की स्थिति का तकनीकी मूल्यांकन कराया जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
औजला ने कहा कि प्रशासन की पहली जिम्मेदारी लोगों की जान-माल की सुरक्षा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते हालात नहीं सुधारे गए तो किसी भी संभावित नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और सरकार की होगी।
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