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अमृतसर, 6 सितंबर :पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति का विरोध किया है । प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य सरकार के व्यू और सहमति लेनी जरूरी होती है। इस मामले में इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया है।
इसे देखते हुए सीएम भगवंत मान ने रविवार को कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग की। जिसमें चीफ जस्टिस की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। जिसमें कहा गया कि पंजाब सरकार की सहमति तक चीफ जस्टिस की शपथग्रहण न कराई जाए।
इससे पहले चीमा ने कहा कि भाजपा की मध्यप्रदेश सरकार ने जस्टिस जीएस संधावालिया की नियुक्ति को 2 महीने रोके रखा। फिर उन्हें हिमाचल में चीफ जस्टिस लगाया गया। इसके उलट जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति को लेकर.अभी 2 ही हफ्ते का समय हुआ था लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने ये फैसला ले लिया।
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