पंजाब में बिजली समझौतों की जांच विजिलेंस ब्यूरो  की दो एसआईटी टीमे करेगी

अमृतसर,16 जनवरी:पंजाब में बिजली समझौतों का मामला विजिलेंस के पास पहुंच गया है। अब विजिलेंस ब्यूरों ने पिछली सरकारों यानी कि अकाली-भाजपा व कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए बिजली समझौतों को लेकर जांच तेज कर दी है। इस मामले को लेकर विजिलेंस ने 2स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम (एसआईटी) टीमों का गठन किया है, जो इन समझौतों के रिकार्ड की जांच करेगी। मिली जानकारी के अनुसार उक्त दोनों टीमों का नेतृत्व 2 एस.पी. स्तर के अधिकारी करेंगे व जांच की सुपरविजन एक सीनियर आईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एक सीनियर जांच अधिकारी ने कहा कि बिजली समझौतों मामले  में 2 तरह के समझौतें शामिल हैं। एक थर्मल प्लांट व दूसरा सोलर एनर्जी के संबंध में। गठित की गई सिट बिजली समझौतों की जांच करेगी कि पिछली सरकारों ने कंपनियों से किन दरों पर समझौतें किए और उस समय दरें क्या थीं।  पंजाब में रही अकाली-भाजपा व कांग्रेस सरकार पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने फायदे के लिए मौजूदा दरों से अधिक दरों पर समझौतें किए थे।

कुछ नेता व अधिकारी विजिलेंस की राडार पर

रिकार्ड की जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस जांच में पंजाब के कुछ नेता व अधिकारी विजिलेंस की राडार पर आ सकते हैं, क्योंकि पंजाब में बिजली समझौतों पर अब सरकार की पैनी नजर हैं। बता दें पंजाब में साल 2007 से 2017 तक हुए बिजली समझौतों की जांच विजिलेंस ब्यूरो द्वारा की जाएगी। पावरकॉम ने उक्त सालों के सभी रिकार्ड विजिलेंस को सौंप दिए हैं। इन समझौतों में थर्मल पावर प्रोजेक्ट व सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं।  बता दे विजिलेंस के तकनीकी माहिरों ने रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। अगर जांच के बाद इन रिकार्ड में कोई दोष पाए गए तो संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी। 2007-2017 में अकाली दल व भाजपा का गठबंधन रहा है और उस समय उनकी सरकार थी। बता दें 2021 में पूर्व सी.एम. चरणजीत जीत चन्नी की कांग्रेस सरकार के समय में भी इन समझौतों की जांच के लिए विजिलेंस कमिश्नर महिताब गिल द्वारा करने का ऐलान किया गया था, रिकार्ड तलब होने के बावजूद इसका कोई हल नहीं निकला। विजिलेंस जांच में 1980 मेगावॉट के तलवंडी  साबों थर्मल प्लांट, 1400 मेगावॉट के राजपुरा थर्मल प्लांट, सोलर एनर्जी से जुड़े समझौते शामिल हैं। अकाली-भाजपा सरकार के समय 22 सोलर प्रोजेक्ट से जुड़े समझौते हुए थे, जिनके रेट भी काफी ज्यादा थे।

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