विजिलेंस विभाग ने पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश  सोनी को नोटिस देकर पेश होने के लिए कहा

अमृतसर, 25 नवंबर (राजन):पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोनी के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने रुख कर लिया है। विजिलेंस विभाग का एक नोटिस पूर्व डिप्टी सीएम के रानी का बाग स्थित घर पर पहुंचा है। जिसमें उन्हें शनिवार को एसएसपी विजिलेंस ऑफिस कचहरी चौक में पेश होने के लिए कहा गया है। विजिलैंस के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी को जांच के लिए बुलाया गया है। लेकिन उनके खिलाफ शिकायत क्या है, इसके बारे में अभी खुल कर नहीं बोला जा रहा। अधिकारियों का कहना है कि पेशी के बाद ही इसकी जानकारी दी जा सकती है। नोटिस मिलने के बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी विजिलेंस कार्यालय में पेश होते हैं या नहीं, यह शनिवार ही स्पष्ट हो पाएगा।

आय से अधिक संपत्ति  की हो सकती है जांच

विजिलेंस ब्यूरों की तरफ से जो नोटिस पूर्व डिप्टी सीएम के घर पर दिया गया है, उसमें उन्हें आय से अधिक संपत्ति  संबंधी जानकारी व ब्यौरा पेश करने के लिए कहा गया है। पता चला है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान से हरी झंडी मिलने के बाद ही विजिलेंस विभाग ने यह नोटिस पूर्व डिप्टी सीएम तक पहुंचाया है।

सोनी चुनाव दौरान चुनाव आयोग को संपत्ति का खुलासा कर चुके

सूत्रों का कहना है कि विजिलेंस के अलावा अमृतसर के सर्किट हाउस के पट्टे के मामले की भी जांच की जा रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री सोनी कई बार शपथ पत्र के जरिए चुनाव आयोग को संपत्ति का खुलासा कर चुके हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव के समय सोनी ने अपनी चल संपत्ति 1.94 करोड़ बताई थी, जो 2022 के चुनाव के समय बढ़कर 27.98 करोड़ हो गई है। 2009 के लोकसभा चुनाव के समय सोनी की संपत्ति 3.80 करोड़ रुपए थी। पिछले कांग्रेस शासन के दौरान संपत्ति में सबसे अधिक वृद्धि हुई है और इसमें लगभग 10 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि कर्ज अचानक कम हो गया है।

सैनिटाइजर घोटाले में भी आया था नाम

इसी साल जुलाई महीने में पूर्व डिप्टी सीएम का नाम सैनिटाइजर घोटाले के साथ भी जुड़ा था। हालांकि सोनी इससे इनकार करते रहे। ओपी सोनी पर सेहत मंत्री रहते हुए कोविड के दौरान तीन गुणा अधिक कीमत पर सैनिटाइजर खरीदने का आरोप लगा था। इसका सारा रिकार्ड राजस्व विभाग ने मांग लिया था। चुनाव आयोग के लिए 1.80 लाख बोतलें 54.54 रुपये प्रति बोतल की दर पर खरीदी गई। जबकि सेहत विभाग ने वही सैनिटाइजर अपने लिए करीब तीन गुणा ज्यादा कीमत पर 160 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से खरीदा रहा था ।

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