लोकल बॉडी विभाग ने नगर निगम और नगर परिषदों की आमदनिया बढ़ाने के लिए कमेटियों का किया गठन

कमेटी जांच उपरांत अपने आमदनी के लक्ष्य की रिपोर्ट पेश करें

अमृतसर,17 अप्रैल (राजन): पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा नगर निगम और नगर परिषदों की प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर सप्लाई व सीवरेज शुल्क और विज्ञापन विभाग का टैक्स निर्धारित किए गए लक्ष्य से कम आने पर कड़ा संज्ञान लिया है। डायरेक्टर लोकल बॉडी विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों  के अनुसार प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटियां अपने स्तर पर प्रॉपर्टीज की कुल संख्या और प्रॉपर्टी से कुल आने वाले टैक्स का रिव्यू करें। इससे प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर सप्लाई व सीवरेज शुल्क से होने वाली आमदनी का पता चल सकेगा। इसी तरह विज्ञापन विभाग से आने वाली आमदनी का भी रिव्यू किया जाए।

इसमें प्रदेश स्तर पर बनाई गई कमेटी

ईशा कालिया आईएएस( सीईओ पीएमआईडीसी) चेयरमैन और डायरेक्टर लोकल बॉडी, संबंधित नगर निगम कमिश्नर, उप डिप्टी कंट्रोलर ( वित्त एंड ठेका ) मुख्य ऑफिस, कमलजीत कौर एसटीपी मुख्य ऑफिस को सदस्य नियुक्त किया गया है।

जिला स्तर पर नगर निगम कमेटी

नगर निगम कमिश्नर चेयरमैन, एडीसी, नगर निगम के कार्यकारी अफसर, डीसीएफए, इंजीनियरिंग विंग का एक अधिकारी सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

जिस जिले में नगर निगम नहीं है, वहां पर गठित कमेटी

एडीसी चेयरमैन, एजेक्टिव अफसर, लेखाकार, इंजीनियरिंग विंग का एक अधिकारी  सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

कमेटी आमदनी का लक्ष्य निर्धारित करे

नगर निगम और नगर परिषद की यह कमेटी प्रॉपर्टी टैक्स के लक्ष्य निर्धारित करने, जिसमें पिछले वर्ष के लक्ष्य से 10 प्रतिशत बढ़ाने, वाटर सप्लाई सीवरेज शुल्क में बढ़ावा करके ओ एंड एम विभाग का खर्च पूरा करने और विज्ञापन टैक्स के आमदनी के लक्ष्य को पॉलसी अनुसार पूरा  करने के विशेष उपराले किए जाए।

30 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

गठित की गई कमेटी अपनी रिपोर्ट आमदनी के टारगेट फिक्स करने उपरांत 30 अप्रैल तक डायरेक्टर लोकल बॉडी विभाग को हर हालत में भेजें।

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