बासमती की खेती और बासमती की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि विभाग द्वारा किसान मित्र तैनात किए गए

फसल बोने, रखरखाव और खाद व दवाओं के प्रयोग पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा

अमृतसर, 17 मई (राजन):भूमिगत जल के गिरते स्तर को रोकने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने इस बार बासमती की खेती पर फोकस किया है। माझे क्षेत्र की बासमती अपनी सुगंध और स्वाद के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और यहां से बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है। जिससे किसान की आय तो बढ़ती ही है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इसका योगदान होता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस क्षेत्र में बासमती का रकबा और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, जो ज्यादातर उसी क्षेत्र के हैं।कृषि विभाग के परामर्श से बासमती की खेती करने वाले लगभग 730 गांवों में किसान मित्र तैनात किए हैं। एक किसान मित्र को दो गांवों की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें इस सीजन में पांच हजार रुपये मानदेय भी दिया जाएगा. मुख्य कृषि अधिकारी जतिंदर सिंह गिल ने कहा कि पिछले साल अमृतसर में बासमती का रकबा एक लाख आठ हजार हेक्टेयर था, जिसे इस बार बढ़ाकर एक लाख तीस हजार हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री और विभाग के लगातार सहयोग से हमें उम्मीद है कि इस बार हम माझा क्षेत्र से अच्छी गुणवत्ता वाली बासमती का उत्पादन कर सकेंगे, जो विश्व बाजार में अपनी पहचान बनाएगी।उन्होंने कहा कि हमने इस कार्य में 365 किसान मित्रों और 27 पर्यवेक्षकों का सहयोग लिया है, जिससे हमें अच्छा रुझान मिल रहा है।

किसान मित्रों को बासमती की बुवाई से लेकर पकने तक की तकनीकी जानकारी दी जा रही

कृषि अधिकारी पर्यवेक्षकों को इस संबंध में प्रशिक्षण दे रहे प्रभदीप सिंह गिल ने कहा कि उक्त किसान मित्रों को बासमती की बुवाई से लेकर पकने तक की तकनीकी जानकारी दी जा रही है, जो आगे चलकर किसानों को उनके गांवों तक पहुंचाएगा।उन्होंने कहा कि कई बार हमारे किसान फसल पर अधिक या गलत तरीके से कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं, जिससे उत्पादित फसल के नमूने विदेशी बाजार में फेल हो जाते हैं, जिससे फसल के रेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कितने किसान मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस समय कौन सी दवाई और कौन सी खाद देनी है। उन्होंने कहा कि किसान मित्रों से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए प्रखंड स्तर पर पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। 

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