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अमृतसर, 23 अक्टूबर:जिला प्रशासन से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए तथा लंबित मामलों की सूची तैयार कर शीघ्र उपलब्ध करायी जाए। ये शब्द व्यक्त करते हुए डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने कहा कि विभिन्न अदालती मामलों जैसे उच्च न्यायालय, मानव अधिकार आयोग, एससी आयोग, भूमि अधिग्रहण मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक बोझ कम हो सके। थोरी ने कहा कि सरकार को कभी-कभी अदालती मामलों का समय पर जवाब न देने के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न शाखाओं में लंबित मामलों की सूची तैयार की जाए और अदालती मामलों की समय पर पैरवी की जाए।
सेवा केंद्रों में लंबित मामलों के काम में तेजी लाएं
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक लोगों को काम करवाने के लिए सेवा केंद्रों का रुख करना पड़ता है और काम पेंडिंग होने के कारण उन्हें बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सेवा केंद्रों में लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, हथियार, लर्निंग लाइसेंस, हाई सिक्योरिटी नंबर, के:वाई:सी अपडेट कराने जैसी मुख्य सेवाओं के अलावा अन्य कार्यों के लिए लोगों को सेवा केंद्रों पर आना पड़ता है और इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।
बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में 41 सेवा केंद्र चल रहे हैं और सरकारी विभागों से संबंधित 435 सेवाएं अमृतसर के लोगों को प्रदान की जा रही हैं, इसलिए इतने बड़े क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त हरप्रीत सिंह, सहायक आयुक्त वरुण कुमार, एस:डी:एम अमृतसर-1 मनकंवल चहल, एस:डी:एम अमृतसर-2 निकस कुमार, एस:डी:एम मजीठा हरनूर कौर ढिल्लों, एस:डी:एम बाबा बकाला मैडम अलका कालिया, एस:डी:एम अजनाला अरविंदरपाल सिंह, जिला राजस्व अधिकारी तपन भनोट के अलावा तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
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