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लोगों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में अमृतसर जिला पहले स्थान पर पहुंच गया : डिप्टी कमिश्नर

अमृतसर, 2 दिसंबर :डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने एक बार फिर जिले के कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि अमृतसर जिला 99.97 प्रतिशत लोगों को समय पर सेवाएं प्रदान करके राज्य में पहले स्थान पर है।  थोरी ने कहा कि पहले अमृतसर जिला ई-सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में दूसरे स्थान पर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ई-सेवा के बैकलॉग के मामलों को निपटाने के लिए आपके द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के कारण पेंडेंसी में कमी आई है। काफी हद तक ख़त्म कर दिया गय। जिससे उनका जिला प्रदेश में पहले नंबर पर आ गया है। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर बने रहने के लिए अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है।

सेवा केदो में पेंडेंसी खत्म करना पहली प्राथमिकता

डीसी ने  कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सेवा केंद्रों की पेंडेंसी खत्म करना था, जिसमें सफलता मिली है।गौरतलब है कि लोगों का 90 फीसदी काम सेवा केंद्रों और फर्द केंद्रों से होता है और पेंडेंसी खत्म होने से लोगों को काफी राहत मिली है।उन्होंने कहा कि अमृतसर जिले में 41 सेवा केंद्र काम कर रहे हैं और इन सेवा केंद्रों में लगभग 425 लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और पिछले वर्ष 1 दिसंबर 2022 से अब तक लगभग 3 लाख 97 हजार लोगों को सेवा केंद्रों से संपर्क किया गया है। सेवाएं ले रहे हैं  घनशाम थोरी ने कहा कि 3 लाख 80 हजार लोगों को सेवा केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की गई हैं और लगभग नौ हजार आवेदन अधूरे होने के कारण खारिज कर दिए गए हैं, लगभग पांच हजार आवेदन प्रक्रिया में हैं और तीन हजार के लगभग आवेदन पत्रों पर आपत्तियां हैं।

सेवा केदो की हो रही नियमित जांच

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला प्रशासनिक सुधार प्रक्षेत्र के तकनीकी समन्वयक  प्रिंस सिंह ने बताया कि सेवा केंद्रों में मुख्य सेवाएं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं लर्निंग लाइसेंस, आधार कार्ड सेवाएं, वाहनों का सामान्य बीमा, हाई सिक्योरिटी नंबर, हथियारों के अलावा, पैन आधार लिंक, और किसान समृद्धि योजना की केवाईसी अद्यतन करने के लिए आते हैं। प्रिंस सिंह ने कहा कि सेवा केंद्रों की नियमित जांच की जाती है और पेंडेंसी खत्म करने के भी निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर डिप्टी कमिश्नर  द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेंडेंसी के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है और पेंडेंसी को दूर करने के निर्देश दिये जाते हैं।

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