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अमृतसर,1 फरवरी:सीतारमण ने शनिवार को 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में नौकरीपेशा के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाया है।बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और LED सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया।
बजट को कम होती उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के तौर पर जाना जाएगा
इस बजट को कम होती उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के तौर पर जाना जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब को तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ टीडीएस और टीसीएस दोनों सीमाओं में बदलाव करके इसकी पुष्टि भी की है।आयकर छूट की सीमा को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब और दरों में बदलाव से आम आदमी को बचत होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सालाना 16,00,000 रुपये कमाता है तो उसे 50,000 रुपये तक और सालाना 24,00,000 रुपये कमाने वाले को आयकर में 1,10,000 रुपये की बचत होगी।
बुजुर्गों के लिए: टैक्स में डबल छूट
बुजुर्गों को FD पर मिलने वाले 50 हजार ब्याज पर TDS नहीं लगाया जाता था। अब इसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। यानी किसी डिपॉजिट से उन्हें अगर एक लाख ब्याज मिल रहा है, तो उन्हें TDS नहीं देना होगा। 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा।.नेशनल सेविंग स्कीम खाते से 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए: 2 करोड़ तक का टर्म लोन
5 लाख एससी-एसटी महिलाएं, जो पहली बार आंत्रप्रेन्योर बनी हैं, उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा।आंगनवाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को 3 हजार 150 करोड़ का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाई, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर योजनाओं को इसमें से 629 करोड़ रुपए.मिलेंगे।स्वधार गृह, मातृ वंदन, वर्किंग वुमंस हॉस्टल और नेशनल क्रेच जैसी स्कीम्स को 2 हजार 521 करोड़ का बजट दिया गया है। निर्भया फंड के तहत चल रही योजनाओं के लिए 30 करोड़ का बजट है।नॉर्थ-ईस्ट में महिला-बाल विकास के लिए 2 हजार 615 करोड़ की योजनाएं, राज्य सरकारों को 22 हजार 195 करोड़ की मदद और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लिए 897 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
युवाओं और रोजगार के लिए: मेडिकल की 75 हजार सीटें बढ़ेंगी
स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी। एक साल में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी। रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की। हालांकि सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए यह जरूर कहा कि इनसे रोजगार का सृजन होगा ।
जीवन रक्षक दवाएं होगी सस्ती
सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे।
किसानों के लिए: पीएम धन-धान्य योजना, 1.7 करोड़ लोगों को फायदा
कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में पीएम धन-धान्य
कृषि योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रोडक्शन
बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था
की जाएगी। 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई ।डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल की खरीद करेंगी।कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना प्रोडक्शन, मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।शिक्षा के लिए: सभी माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट, देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा।सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिकस्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी,स्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 5 सेंटर बनाए जाएंगे।
स्वास्थ्य के लिए: 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे
सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स
फ्री कर दी हैं। कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे
लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाएगी।
ऑनलाइन डिलिवरी, कैब चलाने वालों को आईकार्ड, PMJAY का फायदा
1 करोड़ GIG वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलिवरी करने वाले वर्कर्स को आईकार्ड दिए जाएंगे। इनका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इन GIG वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी।
देश को खिलौना हब बनाया जाएगा, अभी 64% आयात चीन से
देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाईक्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव.और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे। इन उत्पादों की वैश्विक मांग में समग्र गिरावट के कारण भारत का खिलौना निर्यात 2021-22 में 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले एक दशक में भारत खिलौनों के लिए चीन पर निर्भर होता जा रहा है। फिलहाल देश औसतन 76% खिलौना आयात करता है।
जनजातियों के लिए DAJGUA का बजट चार गुना, 30 राज्यों में असर
जनजातियों के कल्याण के लिए बजट 14 हजार 925
करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल यह 10 हजार 237 करोड़ के करीब था। यानी इस साल इसमें 45% की बढ़ोतरी की गई है। एकलव्य बोर्डिंग स्कूलों के लिए 7 हजार करोड़ से ज्यादा.बजट दिया गया है। जनजातीय विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श.ग्राम योजना में 335 करोड़ से ज्यादा का बजट है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) का बजट 500 करोड़ से चार गुना बढ़ाकर 2 हजार करोड़ कर दिया गया है। इससे 63 हजार 843 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं का इजाफा होगा। 30 राज्यों के 549 जिलों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा।केंद्रीय कर्मचारी नए टैक्स रिजीम से बाहर हो सकते हैं
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