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अमृतसर,19 जून (राजन): नगर निगम इस वक्त वित्तीय परेशानियों में घिरा हुआ है। निगम अपने विभागों के निर्धारित किए गए आमदनी के लक्ष्यो से काफी पीछे चल रहा है। टैक्स एकत्रित करने के लिए नगर निगम के पास अधिकारियों की फौज हैं। इस वक्त नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग का 2025-26 वित्तीय वर्ष में 55 करोड रुपए लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। जबकि विभाग को अब तक यानी 19 जून तक मात्र 3.12 करोड़ रुपए ही टैक्स एकत्रित हुआ है। इसी तरह से वाटर सप्लाई सीवरेज से 16 करोड़ रुपए लक्ष्य रखा हुआ है। वाटर सप्लाई सीवरेज विभाग ने इस वित्त वर्ष में 19 जून तक लगभग 2 करोड़ रुपए टैक्स एकत्रित किया है। इस विभाग का कमर्शियल अदारों को बिल जाने का पोर्टल 1 अप्रैल 2024 से आज तक बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा वाटर सप्लाई सीवरेज विभाग सभी पुरानी डिफॉल्टर पार्टियों का पोर्टल बंद पड़ा हुआ है। जिससे इस विभाग को कम आमदनी आ रही है। नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख द्वारा टैक्स कम आने पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। निगम कमिश्नर के आदेशों पर नगर निगम द्वारा वाटर सप्लाई व सीवरेज कनेक्शनों को नियमित करवाने और पिछले वर्षों का प्रॉपर्टी टैक्स बिना ब्याज व जुर्माने के भरने के लिए शहर में लगेंगे कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी टैक्स न अदा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
20 जून से 30 जून तक लगेंगे कैंप
निगम एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने कहा कि शहरवासियों की सुविधा हेतु 20 जून से 30 जून तक पश्चिमी,दक्षिणी,उत्तरी और पूर्वी हलकों में कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से लोग पानी और सीवरेज कनेक्शनों को नियमित करवा सकेंगे और पिछले वर्षों का प्रॉपर्टी टैक्स बिना ब्याज व जुर्माने के अदा कर सकेंगे। एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने वाटर सप्लाई सीवरेज और प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि कैंपों से पहले संबंधित क्षेत्रों में मुनादी (अनाउंसमेंट) करवाई जाए, होर्डिंग्स लगें, और इलाका पार्षदों के सहयोग से अधिक से अधिक नागरिकों को इस योजना के बारे में जागरूक किया जाए।इस बैठक में कार्यकारी अभियंता भलिंदर सिंह, गुरजिंदर सिंह, मंजीत सिंह, स्वराजिंदर पाल सिंह, सहायक कमिश्नर राजिंदर शर्मा, एस्टेट अफसर धर्मिंदरजीत सिंह, सुपरिंटेंडेंट सतनाम सिंह, प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर शिव प्रसाद और तरसेम सिंह सोहोता आदि उपस्थित थे।
नगर निगम की अनुमति के बिना लगभग 1 लाख कनेक्शन लिए गए
एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने बताया कि केंद्र और पंजाब सरकार के सहयोग से अमृतसर शहर में जायका,
अमरूत और साउथ ईस्ट प्रोजेक्ट के तहत नई पाइप लाइनें बिछाई गई थीं, लेकिन नगर निगम की अनुमति के बिना लगभग 1 लाख कनेक्शन लिए गए, जिन्हें अब तक नियमित नहीं करवाया गया है, जिससे निगम को वित्तीय नुकसान हो रहा है। इन कनेक्शनों को नियमित करवाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निम्नानुसार कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक कनेक्शन रेगुलर करने के लिए लगभग एक हजार नगर निगम को मिल जाएगा। इस तरह से नगर निगम को वाटर सप्लाई और सीवरेज के कनेक्शन रेगुलर करने से करोड़ों रुपए एकत्रित हो सकते हैं।
बिना जुर्माना और ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें
एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर 15 मई 2025 से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत नागरिक 31.07.2025 तक बिना ब्याज और जुर्माने के संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ओटीएस स्कीम का लोग लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि साल 2013 से लेकर 31 मार्च 2025 तक लोग अपना पुराना प्रॉपर्टी टैक्स बिना जुर्माना और ब्याज के अदा कर सकते हैं। इससे लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा।
नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे इन कैंपों में प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं, अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित करवाएं और बिना ब्याज व जुर्माने के अपना पिछला प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं, क्योंकि ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टी की सीलिंग और वाटर सप्लाई सीवरेज कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाएगी।
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