ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा 3 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ निगम के 3 विभागों की टीम आधी अधूरी कार्रवाई करके ही लौटी

अमृतसर, 1 अप्रैल (राजन): नगर निगम के एमटीपी विभाग , इस्टेट विभाग तथा सिविल विंग की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 3 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों व कर्मियों और डिच मशीनों के साथ ज्वाला स्टेट में स्थित पार्क के साथ लगती 22 फीट की ग्रीन बेल्ट पर कुछ लोगों की ओर से किए गए कब्जों को हटाने के लिए गई। कुछ लोगों द्वारा कब्जे करने के साथ-साथ अपने घरों के दरवाजे व खिड़कियां इधर निकाल ली है । इतना ही नहीं यहां पर प्रोजेक्शन भी डाल दिया गया था।

भारी भरकम दल बल के साथ पहुंची नगर निगम की टीम मात्र कुछ ही अवैध पक्के कब्जों को हटा कर वहां से लौट गई। मौके पर निगम के तीनों विभागों में आपसी तालमेल की भी कमी साफ दिखी।इसी को लेकर इलाका निवासी अंतर्यामी, दीपक और रामदेव समेत कई लोगों ने नगर निगम कमिश्नर से शिकायत भी की थी और मामला हाई कोर्ट में जा पहुंचा था। हाई कोर्ट की ओर से स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि ग्रीन बेल्ट को पूरी तरह से कब्जा मुक्त कराया जाए।

निगम की ओर से भी हाईकोर्ट में लिख कर दिया गया था
कि ग्रीन बेल्ट की तरफ अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगम कमिश्नर के आदेशों पर नगर निगम की टीम वीरवार को ज्वाला स्टेट में कब्जा धारकों को खदेड़ने के लिए गई। बरांडे में एक ग्रिल लगी हुई थी, उस ग्रिल को तो तोड़ दिया गया। लेकिन जो 22 फीट की ग्रीन बेल्ट थी वहां पर बने फुटपाथ तो तोड़ दिए लेकिन अवैध तौर पर निकाले गए दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं करवाए गए और ना ही ग्रीन बेल्ट की तरफ घरों की ओर से डाले गए प्रोजेक्शन ही तोड़े गए।पुलिस साथी हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद कुछ लोगों की ओर से निगम की टीम को कार्रवाई करने से रोका गया।

अब दोबारा होगा एक्शन
निगम की टीम को मौके पर लोगों द्वारा घेरने से टीम अधूरी कार्रवाई करके लौट गई । जिस पर निगम उच्च अधिकारियों द्वारा गई टीम के अधिकारियों की जवाब तलबी भी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक बार फिर से पुलिस को साथ लेकर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करवाने के लिए दोबारा एक्शन निगम की टीम द्वारा किया जाएगा ।

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