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अमृतसर, 23 नवंबर:चंडीगढ़ के स्टेटस बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने फिलहाल इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर न तो अभी कोई अंतिम निर्णय हुआ है और ना ही शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित कोई बिल लाने की योजना है। पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही बिल लाया जाएगा।
पहले यह बात सामने आई थी कि केंद्र सरकार 1 से 19
दिसंबर के शीतकालीन सत्र में ऐसा बिल ला सकती है,
जिससे चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 239 की जगह 240 में शामिल किया जाए। इससे चंडीगढ़ पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है, जिससे प्रशासनिक अधिकार राष्ट्रपति और केंद्र के पास चले जाएंगे।
इसके चलते पंजाब के नेताओं को आशंका थी कि इससे चंडीगढ़ पर उनका पारंपरिक नियंत्रण खत्म हो जाएगा। पंजाब सरकार, कांग्रेस और अकाली दल ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक्स पर जारी किया गया बयान।
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