अमृतसर, 8 जून (राजन): नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स प्राइवेट एजेंसी से भी एकत्रित करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी मंजूरी पहले से ही सरकार से आ चुकी है। इसकी योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सचिव अनिल अरोड़ा जीआईएस सर्वेक्षण/यूआईडी का डेटा एकत्र करने के लिए एस ई o&m से लेकर इसे विभाग के सभी अधिकारियों को उपलब्ध करवाए।
ज्वाइंट कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की रिव्यू मीटिंग
प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की प्रगति समीक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने मीटिंग की। मीटिंग में सचिव अनिल अरोड़ा,सचिव दलजीत सिंह , सुपरीटेंडेंट दविंदर बब्बर, सुपरीटेंडेंट हरबंस लाल, गुड गवर्नेंस फेलो शुभम, सीएफसी सेंटर के प्रभारी हाकम सिंह, सभी इंस्पेक्टर शामिल हुए।प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को सुपरीटेंडेंट सीलिंग की जाने वाली प्रॉपर्टियों की सूची दोनों सचिवों के साथ सांझा करें और उनके कार्यालय में भी भेजी जाएं।
प्रत्येक जोन के लक्ष्य किए निर्धारित
ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह द्वारा प्रत्येक जोन के आमदनी के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं।उत्तरी – 18 करोड़, पूर्वी -8 करोड़,दक्षिणी -4 करोड़, पश्चिमी – 7 करोड़और सेंट्रल- 8 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड वॉइस लक्ष्य सचिव द्वारा निर्धारित करके वार्ड स्तर पर नियुक्त स्टाफ को सूची देकर उनके कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
सीलिंग अभियान जारी रहे
ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि सीलिंग अभियान लगातार जारी रहे। उन्होंने कहा कि जून महीने में जिन जिन को सीलिंग नोटिस दिया हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी सील की जाए।नई डिफॉल्टर पार्टियों की सूचियां तैयार की जाए और उनको नोटिस भेजे जाएं।इन डिफॉल्टर पार्टियों की जुलाई महीने में सीलिंग शुरू कर दी जाए।स्कूर्टनी के केसों को प्रत्येक जोन सप्ताह में तीन केस उनके कार्यालय में भेजें। सप्ताह में 15 केसों का निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि जून माह में डिशऑनर हुए चेकों की बकाया राशि की वसूली हर हालत में की जाए ।
रिहायशी प्रॉपर्टियों के बढ़ी दरों पर कार्रवाई करें
ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि अपडेट हो चुकी कालोनियों के प्रॉपर्टी टैक्स दर बढ़ा दिए गए हैं। रिहायशी क्षेत्रों के बढ़ी हुई दरों को सुपरिटेंडेंट हरबंस लाल अपडेट करवाएं।
उन रिहायशी पार्टियों के बड़े दरों के नोटिस जारी करके कार्रवाईया शुरू करें।उन्होंने कहा कि 112-ए के तहत जारी नोटिस का डेटा उनके कार्यालयों में उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि मॉल ऑफ अमृतसर का अदालत में चल रहा है उसकी हियरिंग एंड फॉलोअप सुपरीटेंडेंट हरबंस लाल करेंगे। जीजीएफ द्वारा डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा ताकि अधिकारी को प्रदान कर सकें, इसकी प्रगति भी ऑनलाइन चल रही है। सुपरीटेंडेंट देवेंद्र बब्बर यूआईडी ट्रैकर ऐप विकसित करवाने की कार्रवाई में तेजी लाएं । उन्होंने कहा कि सरकारी अदारो से भी बकाया बनता टैक्स हर हालत में वसूला जाए।
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