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नगर निगम ने लगभग 20 करोड़ की सड़को के कार्य हटाए

21.96 करोड़ की सड़कों के ई टेंडर की जांच अभी भी जारी

शहर की टूटी सड़क।

अमृतसर,10 सितंबर (राजन):पंजाब सरकार द्वारा नगर निगम को पांचो विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और गलियों को बनाने के लिए एस्टीमेट तैयार करने को कहा गया था। पंजाब सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 करोड रुपए विकास के लिए दिए जाने हैं। निगम के सिविल विभाग द्वारा लगभग 100 करोड रुपए के एस्टीमेट तैयार किए गए थे। एस्टीमेट तैयार करके निगम द्वारा इसके ई टेंडर भी जारी कर दिए गए। इसी बीच पंजाब सरकार के लोकल बड़ी विभाग द्वारा अलग-अलग टीमे भेज कर  निगम द्वारा जिन-जिन सड़कों के एस्टीमेट तैयार किए गए थे, उन उन सड़कों की वेरिफिकेशन की गई। एक्सपर्ट टीमों और लोकल बॉडी विभाग के विजिलेंस की टीम द्वारा वेरिफिकेशन की गई। वेरिफिकेशन के उपरांत टीमों द्वारा नगर निगम द्वारा बनाए गए एस्टीमेटो में से कुछ सड़कों को निकाल कर अपनी रिपोर्ट नगर निगम अमृतसर को भेज दी गई। उस रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम द्वारा पहले बनाए गए लगभग 100 करोड रुपए के एस्टीमेट में से लगभग 20 करोड रुपए की सड़कों को हटा दिया गया है। निगम द्वारा पहले से ही लगभग 50 करोड रुपए की लागत से सड़के बनाने का वर्क आर्डर जारी किया हुआ है। उसमें से भी कुछ सड़के दोबारा न बनने के लिए हटा दी गई है।

सड़कों के ई टेंडर की जांच जारी

लोकल बॉडी विभाग द्वारा 21.69 करोड़ रुपयो की लागत से बनने वाली सड़कों के ई टेंडर की जांच जारी है। फिलहाल नगर निगम ने 21.96 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों में से 4 करोड़ की सड़के दोबारा बनने के लिए हटा दी गई है। इससे इस ई टेंडर की एलिजिबिलिटी भी बदल चुकी है। इस ई टेंडर में चार पार्टियों ने बिड भरी थी। टेक्निकल इवेलुएशन में नगर निगम की टेंडर कमेटी ने 2 बड़ी पार्टियों को डिसक्वालीफाई कर दिया था। डिसक्वालीफाई करने पर पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग को इसकी शिकायत की गई। लोकल बॉडी विभाग अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहा है। इस ई टेंडर में नगर निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। क्योंकि दो पार्टियों को डिस क्वालीफाई करने के उपरांत फाइनेंसियल बिड में शेष रहती दो पार्टियों की सेविंग मात्र .45 प्रतिशत और .51 प्रतिशत ही आई है। जबकि डिस क्वालीफाई करने वाली पार्टियों की सेविंग बहुत अधिक हैं।अगर जांच में गड़बड़ी पाई गई तो यह ई टेंडर दोबारा लग सकता है। गड़बड़ी पाए जाने पर निगम अधिकारियों पर इसकी गाज भी गिर सकती है।

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