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पंजाब की विधानसभा कमेटी 7 दिसंबर को अमृतसर में हो चुके, अधूरे पड़े, चल रहे, होने जा रहे विकास कार्योंऔर अन्य अनियमितताओं की करेगी जांच

नगर निगम अमृतसर के कार्यालय की तस्वीर।

अमृतसर, 2 दिसंबर (राजन):पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा अमृतसर के लिए विधानसभा कमेटी का गठन किया है। विधानसभा कमेटी गुरु नगरी अमृतसर में हो चुके, अधूरे पड़े,चल रहे विकास और अन्य अनिमितताओं की जांच करेगी। कमेटी सदस्य अमृतसर में 7 दिसंबर वीरवार को आ रहे हैं। इसको लेकर लोकल बॉडी विभाग नगर निगम अमृतसर और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पत्र जारी करके कहा है कि कमेटी के समक्ष सारा रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाए। कमेटी के सभापति अपने विधायक सदस्यों के साथ शहर में हो चुके, अधूरे पड़े, चल रहे, होने जा रहे विकास कार्य,और अन्य अनियमितताओं की जांच करेगी।

यह है कमेटी के सदस्य विधायक

लोकल बॉडी विभाग द्वारा गठित की गई कमेटी के सभापति विधायक  गुरप्रीत बस्सी गोगी और अमनशेर सिंह (शेरी कलसी), डॉ जीवन जोत कौर, बिरिंदरमीत सिंह पाहरा, अजीतपाल सिंह कोहली,अशोक पाराशर
डॉ. कश्मीर सिंह सोहल,कुलजीत सिंह रंधावा, मदन लाल बागा, नीना मित्तल, डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा,सुखजिंदर सिंह रंधावा,तरूणप्रीत सिंह सौंध( सभी विधायक) कमेटी के सदस्य है। नगर निगम कमिश्नर द्वारा 7 दिसंबर को होने जा रही विधानसभा कमेटी की मीटिंग में शहर के विधायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

शहर को लेकर विधानसभा में भी उठे थे मुद्दे

गुरु नगरी अमृतसर को लेकर विधानसभा के शून्य काल में भी शहर के विधायको द्वारा भी  मुद्दे उठाए गए थे। जिन में केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ अजय गुप्ता ने विधानसभा में शहर की बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था को लेकर कंपनी को दिए हुए ठेके का मुद्दा उठाया था । विधायक डॉ  गुप्ता ने कहा था कि गुरु नगरी अमृतसर में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा था कि शहर में जगह-जगह पर गंदगी के ढेर देखकर उन पर ठीक प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि साल 2016 की सरकार द्वारा शहर की सफाई, दाना मंडी भगतावाला में कूड़े के डंप का सारा कूड़ा हटाने और वहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब कूड़े के डंप में 13 लाख मैट्रिक मैट्रिक टन कूड़ा था। उन्होंने कहा कि 7 साल बीत जाने के बाद भी डंप में इस वक्त 18 लाख मैट्रिक टन से अधिक कूड़ा है और ना ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू हो पाया है। उन्होंने कहा कि शहर में कूड़े की लिफ्टिंग के लिए कंपनी से किए गए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 270 गाड़ियों से कूड़ा उठाया जाना था किंतु कंपनी की इस वक्त बहुत कम गाड़ियां चल रही है, जिससे शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। जांच में जो भी कंपनी और नगर निगम का अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध सख्त सख्त  कार्रवाई करने को कहा था। इसी तरह से वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक जसबीर सिंह संधू ने विधानसभा मे शहर की खराब सीवरेज व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठाया था । उन्होंने कहा था कि शहर में सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है। इस ओर  नगर निगम के अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं  देते हैं। उन्होंने कहा  था कि शहर के सभी विधायक इस समस्या की हल के लिए नगर निगम को कहते हैं। जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने कहा था कि शहर की सीवरेज व्यवस्था बहुत पुरानी है। उस वक्त शहर की आबादी बहुत कम थी। विशेष कर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र  की सीवरेज  व्यवस्था खराब होने से लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि था पुराने समय के तीन एसटीपी प्लांट लगे है,उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। इस एसटीपी प्लांटो की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जितना भी फंड चाहिए सरकार फंड जारी करें।अमृतसर उत्तरी क्षेत्र के विधायक डॉ कुंवर विजय प्रताप ने विधानसभा में कहा  था कि गुरु नगरी अमृतसर की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अमृतसर ने सफाई व्यवस्था को लेकर एक कंपनी को ठेका दिया हुआ है। नगर निगम का इस कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं है। जिस कारण शहर की स्थाई व्यवस्था बहुत ही खराब है। उन्होंने उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के इलाकों का नाम लेकर कहा कि खराब सीवरेज व्यवस्था और दूषित पेयजल जल आने आने से क्षेत्र के लोगों का बुरा हाल है ।

अवैध निर्माणो का भी बोलबाला

शहर में इस वक्त अवैध निर्माणो का भी बोलबाला है। इस वक्त शहर में लगभग 300 अवैध निर्माण चल रहे हैं। लोकल बॉडी विभाग द्वारा अपनी पहले से ही चीफ विजिलेंस ऑफिस की टीम को वीरवार और शुक्रवार अमृतसर में भेज कर जांच करवा चुकी है। इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद सी वी ओ की टीम दोबारा अमृतसर में जांच करने के लिए आ सकती है। विधानसभा कमेटी भी अवैध निर्माणों  पर प्रश्न खड़े कर सकती है।

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