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अमृतसर, 1 नवंबर: डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि गेहूं की बुआई के लिए आवश्यकतानुसार डीएपी खाद उपलब्ध कराया जाए। किसानों को आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए ताकि जिले के किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। डीसी ने कहा कि जिले में लगभग 1 लाख 89 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, आलू और मटर की बुआई की जाती है, जिसके लिए जिले में लगभग 30000 मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता होती है. जिले में अब तक 17662 मीट्रिक टन डीएपी की मांग है। जो कुल माँग का लगभग 59 प्रतिशत है। शेष डी.ए.पी खाद की आपूर्ति भी जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल मांग का 60 प्रतिशत सहकारी समितियों को दिया जाएगा और 40 प्रतिशत निजी डीलरों को दिया जाएगा।
किसानों को डी.ए.पी खाद विक्रेता अतिरिक्त माल नहीं दे सकेंगे
डिप्टी कमिश्नर ने खाद एजेंसियों के मालिकों/विक्रेताओं को किसानों को डीएपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।खाद के साथ कोई अन्य अतिरिक्त सामान या दवा खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। यदि कोई विक्रेता अतिरिक्त सामान या दवा खरीदने के लिए दबाव डालता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डी.ए.पी. जिले में उर्वरकों के अलावा टीएसपी, एनपीके, सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक भी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग कर किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं।
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