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आस्था का केंद्र श्री दरबार साहिब की ओर जाने वाली चार राडियल रोड प्रोजेक्ट एक बार फिर अटका

नगर निगम कार्यालय की तस्वीर।

अमृतसर, 12 मार्च (राजन गुप्ता): विश्व भर में आस्था का केंद्र श्री दरबार साहिब की ओर जाने वाली चार राडियल रोड प्रोजेक्ट एक बार फिर अटक गया है। अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फरवरी 2024 में पहले ई टेंडर लगाए गए थे। तब से लेकर आज तक यह ई टेंडर मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं। नगर निगम की ओर से इसका अंतिम ई टेंडर 43 करोड़ की लागत से  24 जनवरी को लगाया गया था। यह ई टेंडर 27 फरवरी को खुलना था। किसी पार्टी द्वारा 24 फरवरी को हाई कोर्ट से इस ई-टेंडर पर Status quo ले लिया गया। जिस कारण यह टेंडर 27 फरवरी को नहीं खुल पाया। इस Status quo को वेकेट करने के लिए नगर निगम द्वारा अभी तक(12 मार्च) हाई कोर्ट में कोई भी याचिका दायर नहीं की गई है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड 31 मार्च को समाप्त हो रही है। हाई कोर्ट से Status quo वेकेट होने के बाद भी टेंडर की पहले टेक्निकल इवैल्यूएशन की जाती है, इसके उपरांत फाइनेंशियल बिड की वेरिफिकेशन की जाती है। इसके बाद पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग को वैट करने के लिए भेजा जाता है। वहां से वैट होकर आने के बाद नगर निगम द्वारा वर्क आर्डर जारी किया जाता है। इस सारे प्रक्रिया को कम से कम 12 दिन का समय तो लगता है।

इन चार राडियल रोड का होना है सौंदर्य करण

श्री दरबार साहिब की ओर जाने वाली इन चार राडियल रोड का सौंदर्य करण होना है। जिनमें श्री दरबार साहब की ओर जाने वाली मानसिंह रोड, शेर वाला गेट रोड, घी मंडी चौक से रोड और रामसर रोड शामिल है। इन सड़कों को बढ़िया बनाकर चौड़ा करना है। इन चारों सड़कों पर आधुनिक लाइट्स लगनी है। इन सड़कों के दोनों और बिल्डिंगों पर रंग बिरंगी फांसीड का भी कार्य होना है। इन चारों सड़कों पर प्रतिदिन 70 हजार से अधिक श्रद्धालु श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए आते हैं।

हाई कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं

नगर निगम कमिश्नर और अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ गुलप्रीत सिंह औलख ने बताया कि Status quo को वेकेट करने के लिए केस लगभग तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट को भी हायर करना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह कल 13 मार्च को पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के डायरेक्टर से मुलाकात करके सीनियर एडवोकेट हायर करने के लिए मंजूरी लेकर केस दायर करवा दिया जाएगा।

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