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अमृतसर,12 मार्च ( राजन गुप्ता): नगर निगम अमृतसर का खजाना इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। जिस कारण नगर निगम विकास कार्य करवाने वाले ठेकेदार कंपनियों के बकाया भुगतान नहीं कर पा रहा है। जिस पर ठेकेदार कंपनियों ने विकास कार्य ठप्प किए हुए हैं। नगर निगम ने पीआईडीपी ग्रांट के अधीन लगभग 87.45 करोड़ रुपयो के विकास कार्यों के वर्क आर्डर जारी किए हुए हैं। इसके तहत नगर निगम को 20.79 करोड़ रुपए की पीएमआईडीसी से किस्त मिलती है। नगर निगम को पहले जारी की गई किस्त का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (UC) पीएमआईडीसी को भेजना होता है। तब जाकर अगली किस्त आती है। नगर निगम द्वारा इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पहले जनवरी 2025 में भेजा गया था। उस पर कुछ ऐतराज हो जाने के बाद नगर निगम द्वारा फिर दोबारा से 19 फरवरी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजा हुआ है। इसके बावजूद भी नगर निगम को पीएमआईडीसी से 20.79 करोड रुपए की किस्त नहीं आई है। जिस कारण ठेकेदार कंपनियों का भुगतान ना होने के कारण ठेकेदार कंपनियों ने पूरी तरह से विकास कार्य बंद किेए हुए है। इस वक्त प्रीमिक्स प्लॉट भी चल रहे हैं। किंतु शहर के प्रत्येक जोन में नगर निगम के सड़के बनाने के कार्य ठप्प हैं।
जनरल पेमेंट ना होने से छोटे ठेकेदारों ने भी काम किए बंद
नगर निगम के पास इस वक्त जनरल पेमेंट भी नहीं है। जिस कारण नगर निगम के छोटे ठेकेदारों ने भी विकास कार्य बंद किए हुए हैं। यहां तक की विधायक द्वारा विकास कार्यों के उद्घाटन करने के बावजूद भी ठेकेदारों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहे हैं।
अधिकारियों को नहीं मिल पाया है वेतन
नगर निगम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को फरवरी महीने का वेतन नहीं दे पाया है। नगर निगम अपनी दर्जा चार कर्मचारियों को ही फरवरी महीने का वेतन दे पाया है। जिसका मुख्य कारण नगर निगम को पिछले लंबे अरसे से जीएसटी का भुगतान नहीं आ रहा है। नगर निगम को जीएसटी की किस्त आने पर ही अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। नगर निगम को प्रतिमाह लगभग 18 करोड़ रुपए जीएसटी की किस्त आती है। फरवरी महीने की अभी तक पूरी किस्त जारी नहीं हुई है।
पीएमआईडीसी से राशि आ रही है
नगर निगम के कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने बताया कि पीएमआईडीसी से राशि आने के लिए लोकल बॉडी विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत हो गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही पीएमआईडीसी से राशि आ रही है। उन्होंने बताया कि जीएसटी की राशि आने पर अधिकारियों का वेतन भी जारी हो जाएगा। निगम कमिश्नर औलख ने बताया कि नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स तथा अन्य टैक्स से जनरल राशि आ रही है। जिससे आने वाले दिनों में छोटे ठेकेदारों को भी भुगतान हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि छोटे ठेकेदार विकास कार्य कर रहे हैं।
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