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अमृतसर,27 मई (राजन):पंजाब सरकार ने होटल प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री पालिसी के अधीन लाने के लिए 2012 में नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। होटल कारोबारी लगातार सरकार से नोटिफिकेशन को लागू करने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि उन्हें भी अन्य इंडस्ट्री की तरह सुविधाएं मिल सके और होटल इंडस्ट्री पहले से भी ज्यादा बढ़ सके। हालांकि 2012 में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 2017 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे, ताकि पॉलिसी के अनुसार होटल प्रोजेक्ट को भी सुविधाएं मिल सके। इसको भी पांच वर्ष बीत गए हैं। होटल इंडस्ट्री अभी तक पॉलिसी में आने के लिए तरस रही हैं।
अमृतसर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन सिविल लाइन के प्रधान एपीएस चट्ठा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने होटल इंडस्ट्री को पॉलिसी के अधीन लाकर दर्जा दे दिया है और अन्य इंडस्ट्री की तरह ही होटल प्रोजेक्ट को सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसका परिणाम है कि राजस्थान में दुनिया के बड़े होटल चेन आ रही हैं। लेकिन पंजाब, खास कर अमृतसर जोकि टूरिस्ट हब है और विश्व भर में प्रख्यात है, फिर भी यहां पर होटल इंडस्ट्री को पॉलिसी में लाने के लिए जारी हुए नोटिफिकेशन को लागू नहीं किया जा रहा है। अमृतसर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन सिविल लाइन के महासचिव पीयुश कपूर ने कहा कि 12 दिसंबर 2012 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसका मकसद शहर में टूरिज्म को बढ़ाना था। अगर होटल प्रोजेक्ट को भी इंडस्ट्री पॉलिसी के अनुसार सुविधाएं मिले तो और भी कई बड़े होटल शहर में आएंगे। जिससे शहर का व्यापार बढ़ेगा और यहां के लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। पॉलिसी के मुताबिक होटलों को भी कामर्शियल की बजाए इंडस्ट्री वाले बिजली रेट लगने चाहिए। नया प्रोजेक्ट लगाते समय सस्ती जमीन, बार्डर एरिया में मिलने वाली सबसिडी सहित अन्य सुविधाएं आदि दी जानी चाहिए।
