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अमृतसर,18 मार्च(राजन): नगर निगम जॉइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया कि भारत सरकार की और से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुरु नगरी की पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त व स्वच्छ अधोसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “राही” परियोजना के तहत करोड़ों रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। जिसे पुराने डीजल ऑटो को बदलकर नया ई-ऑटो चालकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाना है, जिसे स्थानीय डीजल ऑटो यूनियन के प्रतिनिधियों का भरपूर समर्थन मिला है। वहीं नगर निगम ने यह भी निर्णय लिया है कि पुराने डीजल ऑटो के स्थान पर नया ई-ऑटो खरीदने वाले चालकों को सब्सिडी के अलावा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए प्राथमिकता कार्ड दिए जाएंगे।
1 अप्रैल से अनाधिकृत,बिना सरकारी अनुमति व पुराने डीजल ऑटो, ई-रिक्शा पर कार्रवाई की जाएगी
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि फिलहाल अमृतसर शहर में बिना दस्तावेजों के एवं शासन की नीति के अनुरूप अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा एवं 15 वर्ष पुराने डीजल ऑटो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन सचिव आर.टी.ए. से भी इस पर चर्चा की गई है और उन्होंने बताया है कि 1 अप्रैल 2023 से अवैध रूप से चल रहे पुराने डीजल ऑटो और अनाधिकृत व अनाधिकृत ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सरकार की “राही” योजना के तहत ई-ऑटो को सब्सिडी के साथ बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इस गुरु नगरी की पर्यावरण को बनाए रखा जा सके और पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके। जिसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ शहरवासियों की भी है और हम सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए।
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