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”राही योजना के प्रभारी एवं निगम ज्वाइंट कमिश्नर, आरटीए और ए.डी.सी.पी ट्रैफिक के साथ डीजल ऑटो चालकों यूनियन नेताओं से  हुई बैठक

“राही योजना” के तहत ई-ऑटो खरीदने वालों को मिलेगी हर सरकारी सुविधा का लाभ, ड्राइविंग लाइसेंस और बैकिंग की प्रक्रिया होगी आसान

निगम ज्वाइंट कमिश्नर अधिकारियों और ऑटो चालक  यूनियन नेताओं से मीटिंग करते हुए । 

अमृतसर,6 जुलाई(राजन):पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृतसर स्मार्ट सिटी के तहत “राही ई-ऑटो योजना” को प्राथमिकता के आधार पर अपनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम  मिलकर इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज  नगर निगम के रणजीत एवेन्यू कार्यालय में निगम ज्वाइंट कमिश्नर एवं “राही ई-ऑटो योजना”
के प्रभारी हरदीप सिंह( पीसीएस) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आर.टी.ए. अर्शदीप सिंह लुभाना, एडीसीपी ट्रैफिक  अमनदीप कौर, एस्टेट ऑफिसर धरमिंदरजीत सिंह, राही स्कीम डॉ. ज्योति महाजन, आशीष कुमार, फेरी भाटिया और ऑटो यूनियनों के अध्यक्ष  बिक्रमजीत, मनमोहन, तीर्थ सिंह, सुरजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, रणजीत कुमार, लाल सिंह , हरदीप सिंह, रघु और सुखचैन सिंह शामिल थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य डीजल ऑटो चालकों को राही योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से अवगत कराना तथा ई-ऑटो प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करना था। बैठक के दौरान डीजल ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि वे भी सरकार की मुख्यधारा में शामिल होकर सड़क योजना के तहत ई-ऑटो लेना चाहते हैं।लेकिन आरटीए विभाग में लाइसेंस बनाने और योजना के तहत नामित बैंकों में ऋण प्रक्रिया के लिए उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों संस्थानों की ओर से चालकों को सुविधाएं मुहैया करायी जाये, तो पुराने डीजल ऑटो चालक जल्द ही ई-ऑटो को अपनायेंगे। राही योजना के प्रभारी हरदीप सिंह ने बैठक में उपस्थित आरटीए को प्रधानों की इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए कहा। आरटीए कार्यालय में विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा, जिस पर आर.टी.ए उन्होंने घोषणा की कि जो लोग डीजल ऑटो चालक योजना के तहत पंजीकरण कराएंगे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पहले की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो वे इस कार्य के लिए अपने विभाग के एक कर्मचारी को नियुक्त करेंगे। बैठक में मौजूद एडीसीपी ट्रैफिक अमनदीप कौर ने कहा कि राही योजना के तहत ई-ऑटो चालकों को ट्रैफिक पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी। ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने बताया कि उन्हें पता चला है कि प्रशासन द्वारा श्री दरबारसाहिब की ओर जाने वाले मार्ग और बी.आर.टी.एस. रूट पर सिर्फ ई-ऑटो चलाने का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने पुराने डीजल ऑटो चालकों से अपील की कि पंजाब सरकार और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अमृतसर शहर में “राही ई-ऑटो योजना” को लागू करना हर हाल में एक लक्ष्य के रूप में लिया जा रहा है और अब डीजल ऑटो चालक इस ई-ऑटो का उपयोग करना चाहिए। उन्हें सरकारी सब्सिडी और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी एक साथ मिलेगा और “ई-ऑटो अपनाने वाले ड्राइवरों को किसी भी सरकारी विभाग से कोई कठिनाई नहीं होगी।” जिसके लिए “राही योजना” के तहत टीम का पूरा सहयोग मिलेगा। बैठक के अंत में उपस्थित ऑटो यूनियनों के अध्यक्षों ने प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी डीजल ऑटो चालकों का ई-ऑटो के लिए पंजीकरण किया जाएगा।

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