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अमृतसर, 2 जुलाई (राजन): पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा बिल्डिंग के नक्शे को पास करवाने के लिए अब लोगों को राहत दी गई है।नगर निगम के एमटीपी विभाग के अधिकारी अब नक्शा पास करने के ऑनलाइन सिस्टम में एक बार ही एतराज लगा पाएंगे, यह फैसला सरकार द्वारा लंबे समय से पेंडिंग चल रहे केसों के मद्देनजर लिया गया है। एमटीपी विभाग के अधिकारियों द्वारा सेटिंग या सिफारिश न होने की सूरत में नक्शे पास करने, सी.एल.यू. की मंजूरी या एन.ओ.सी. जारी करने के केसों को बिना वजह एतराज लगाकर लटकाया जा रहा है। हालांकि इस समस्या का समाधान करने के लिए लोकल बॉडीज विभाग द्वारा नक्शे पास करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। लेकिन उसमें फिक्स की गई डेडलाइन के मुताबिक केस क्लियर नहीं हो रहे हैं और बड़ी संख्या में केस लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी होने के अलावा नक्शा पास होने के इंतजार में अवैध बिल्डिंगों के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके मद्देनजर सरकार द्वारा नक्शे पास करने के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी बदलाव करने का फैसला किया गया है। इसके मुताबिक बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारी अब नक्शा पास करने, सी.एल.यू. की मंजूरी या एन.ओ.सी. जारी करने के केसों पर बार बार की जगह एक ही बार एतराज लगा सकते हैं।
मौजूदा समय के दौरान यह अपनाई जा रही है प्रक्रिया
मौजूदा समय के दौरान आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा अपलोड करने के बाद ड्राफ़्टमेन, इंस्पेक्टर, ए.टी.पी., एम.टी.पी.से लेकर निगम कमिश्नर द्वारा नक्शा पास करने की मंजूरी दी जाती है। इस दौरान अगर कोई भी अधिकारी नक्शे पर एतराज लगाता है तो रद्द होकर सबसे निचले लेवल पर पहुंच जाता है। फिर आर्किटेक्ट द्वारा एतराज दूर करने के बाद दोबारा नक्शा अपलोड करने पर स्टेप पर उपर तक भेजा जाता है। यहां तक कि कुछ अधिकारी एक के बाद एक एतराज लगाने के अलावा नक्शा क्लियर करने के बाद दोबारा एतराज लगा रहे हैं। इस चक्कर में नक्शा नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया में ही कई महीने निकल जाते हैं।
अब इस तरह होगा काम
नए सिस्टम में नक्शा पास करने के केस में अगर किसी अधिकारी द्वारा एतराज लगाया जाता है तो रद्द होकर वापिस आर्किटेक्ट के पास जाने की बजाय उपरी अधिकारी के पास जाएगा। इसी तरह नक्शा पास करने का केस कमिश्नर के लेवल पर कोई एतराज लगाने के बाद ही नीचे आएगा। उस एतराज को दूर करने के बाद नक्शा पास करने का केस सिफारिश के साथ आला अधिकारियों को भेजा जाएगा।
लोगों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा यह भी लिए गए हैं फैसले
इससे पहले भी सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इसके तहत सी.एल.यू. के बाद 500 गज से ऊपर के नक्शे पास करने की पावर भी कमिश्नर को दे दी गई है। इसके अलावा नक्शा पास करने के साथ सी.एल.यू. की मंजूरी के लिए अलग से आवेदन करने की रिवायत को बंद करके एक साथ भी अप्लाई किया जा सकता है।
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