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पीएसपीसीएल का निर्देश ; सरकारी विभागों में लगेंगे प्री-पेड स्मार्टमीटर

अमृतसर,8 फरवरी (राजन):पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सरकारी विभागों में बिजली सप्लाई के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत सभी सरकारी विभागों को एक मार्च तक प्री-पेड स्मार्टमीटर लगवाने का निर्देश दिया गया है। पीएसपीसीएल का स्पष्ट निर्देश है कि यदि समय से प्री-पेड मीटरनहीं लगवाया गया तो बिजली सप्लाई बाधित कर दी जाएगी। पावर कॉम ने पंजाब के सरकारी विभागों को इस संबंध में नोटिस भेजे हैं। स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार पर इसके अलावा भी कई सरकारी विभागों की भारी देनदारी है। इनमें पंजाब रोडवेज-पनबस समेत सिंचाई विभाग पर 20 करोड़ और सरकारी स्कूलों पर 10 करोड़ व अन्य कर्ज है।

राज्य पर 3 लाख करोड़ से अधिक कर्ज

पंजाब पर बैंक से लिए कर्ज का करीब 3 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है। एक ओर सरकार पर विभिन्न विभागों की बकाया राशि की देनदारी है और दूसरी और बैंक से लिए कर्ज का भारी बोझ है, लेकिन राज्य सरकार अब तक बैंक के भारी-भरकम कर्ज और विभागों की देनदारी उतारने के लिए कोई व्यापक रोड मैप तैयार नहीं कर सकी है, जबकि आप पर गुजरात के चुनाव प्रचार और अन्य प्रकार के विज्ञापनों पर फिजूलखर्ची करने के आरोप भी लगते रहे हैं।

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