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अमृतसर,19 नवंबर (राजन): नगर निगम अपनी आमदनियो से बुरी तरह से पिछड़ रहा है। निगम की आमदनी के प्रत्येक विभाग को लक्ष्य दिए हुए हैं। इनमें मात्र एक ही एमटीपी विभाग कमाऊ पूत बना हुआ है। एमटीपी विभाग का आमदनी का वार्षिक लक्ष्य 45 करोड रुपए है और विभाग ने अब तक लगभग 32 करोड़ रूपया एकत्रित कर लिया हुआ है। अभी वित्त वर्ष को समाप्त होने में काफी समय शेष बचा हुआ है। निगम का सीवरेज व वाटर सप्लाई विभाग सबसे अधिक पिछड़ रहा है। विभाग का वार्षिक लक्ष्य 35 करोड़ रुपए रखा हुआ है किंतु अभी तक विभाग द्वारा सिर्फ 5.98 करोड़ रूपया ही एकत्रित हुआ है। जबकि विभाग को कालोनीयों के सीवरेज शेयरिंग चार्ज, कमर्शियल अदारों के बकाया बिल करोड़ों रुपए लेने हैं। नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की भी गति कुछ धीमी पड़ गई है। विभाग का इस वित्त वर्ष का 45 करोड रुपयों का टारगेट है। विभाग द्वारा 30 सितंबर तक 24.90 करोड रुपए टैक्स एकत्रित कर लिया था। किंतु बीते 50 दिनों में विभाग द्वारा मात्र 80 लाख रुपए टैक्स एकत्रित किया है। प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित करने की स्पीड भी बढ़ानी होगी। जिसमे डिफॉल्टर पार्टियों और सिलिंग नोटिस जारी की हुई पार्टियों पर कार्रवाईया तेज करनी होगी। इसके साथ-साथ स्कूरटनी के केस भी तेजी से हल कर दे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण मॉल ऑफ अमृतसर को जारी किए गए नोटिसो पर भी कार्रवाई करनी होगी। यही हाल निगम की लाइसेंस ब्रांच का है। लाइसेंस ब्रांच का इस वित्त वर्ष का वार्षिक लक्ष्य 7.50 करोड रुपए है। किंतु विभाग द्वारा अब तक मात्र 76 लाख रुपए ही एकत्रित किए हैं। लाइसेंस विभाग को भी टैक्स ना भरने वाले बड़े-बड़े कमर्शियल अदारो को नोटिस जारी करने पड़ेंगे। नगर निगम का भूमि विभाग भी निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे है। भूमि विभाग की तहबजारी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी लक्ष्य से कोसों मील दूर है।विज्ञापन विभाग निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है।
विभागों की आमदनी बढ़ाएंगे
नगर निगम ज्वाइट कमिश्नर हरदीप सिंह ने कहा कि निगम के विभागों की आमदनिया बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स स्कूरटनी केसो में आने वाले दिनों में तेजी लाई जा रही है। डिफॉल्टर पार्टियों पर भी कार्रवाईया शुरू करने जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि मॉल ऑफ अमृतसर को रिमाइंडर नोटिस भेजने के बाद टैक्स ना आने पर बनती कार्रवाई शुरू की जाएगी। आने वाले सप्ताह में सीवरेज वाटर सप्लाई बिलो की रिकवरी के प्रत्येक जोन के अधिकारियों के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों की कम हो रही आमदनियो की भी जांच करेंगे।
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