लाइसेंस विभाग का वार्षिक टारगेट 7.5 करोड़, इस वित्त वर्ष में 6 महीनों में मात्र 60.25 लाख एकत्रित किया

अमृतसर,28 सितंबर (राजन): नगर निगम का लाइसेंस विभाग पिछले कई वर्षों से निर्धारित आमदनी से बुरी तरह से पिछड़ रहा है किंतु नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों का इसओर  बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। विभाग का आमदनी का इस वित्त वर्ष में लक्ष्य 7.50 करोड रुपए निर्धारित किया हुआ है। जबकि  लाइसेंस विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष में 6 महीनों में मात्र 60.25 लाख रुपये लाइसेंस फीस और कंजर्वेंसी टैक्स एकत्रित किया है। इस वित्त वर्ष में अभी तक मात्र 1523 लाइसेंस बने,इनमें  रिन्यू और नए लाइसेंस शामिल है। जबकि शहर में छोटे और बड़े कमर्शियल अदारे जिनके लाइसेंस बन सकते हैं,50 हजार से कहीं अधिक है। पिछले कई वर्षों से लाइसेंस विभाग का करोड़ों रुपयों का वार्षिक टारगेट होने के बावजूद लाइसेंस विभाग  निर्धारित लक्ष्य से बहुत ही पीछे रहा है।

लाइसेंस विभाग में अधिकारियों की फौज

निगम लाइसेंस विभाग में अधिकारियों की फौज शामिल है। निगम ज्वाइंट कमिश्नर दीपजोत कौर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ किरण कुमार सेक्शनल हेड, सुपरीटेंडेंट लवलीन शर्मा, लाइसेंस विभाग के इंस्पेक्टर,क्लर्क, अन्य डिजिटल स्टॉफ के साथ-साथ नगर निगम के समूह चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर, समूह सेनेटरी इंस्पेक्टर की फौज शामिल है। इस फौज द्वारा शहर के बड़े-बड़े अदारो से जिनमें बड़े-बड़े होटल, शहर के क्लब, बड़े-बड़े रिजॉर्ट, बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों, इस्टीट्यूटो, आईलेट सेंट्रो और  बड़े-बड़े कमर्शियल अदारो से लगभग 5 करोड रुपयों से भी अधिक कंजर्वेंसी टैक्स एकत्रित किया जा सकता है। किंतु लाइसेंस विभाग पिछले कई वर्षों से कुंभकरणी नींद सोया हुआ है।

शो कॉज नोटिस करेंगे जारी

विभाग के सेक्शनल हेड स्वास्थ्य अधिकारी डॉ किरण कुमार से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कम लाइसेंस फीस और कंजर्वेंसी  टैक्स कम आने पर ज्वाइंट कमिश्नर दीपजोत कौर द्वारा लाइसेंस विभाग के समूह अधिकारियों के साथ बैठक करके आमदनी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी ट्रक्स बहुत ही कम आया है। डॉ किरण कुमार ने कहा कि कल ही वह समूह लाइसेंस विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर  शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। जवाब तलबी के उपरांत सही जवाब ना मिलने पर और आमदनी में बढ़ावा ना होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए वह ज्वाइंट कमिश्नर को वह रिपोर्ट भेजेंगे।

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